स्टील की कीमतों में आई भारी गिरावट, अब व्यापारी होंगे केंद्र और राज्य के बीच आमने-सामने

स्टील की कीमतों में आई भारी गिरावट, अब व्यापारी होंगे केंद्र और राज्य के बीच आमने-सामने

Deepak Sahu | Updated: 15 Jul 2018, 02:14:19 PM (IST) Raipur, Chhattisgarh, India

स्टील सेक्टर में बीते 15 दिनों के भीतर कीमतों में आई भारी गिरावट ने औद्योगिक जगत में भूचाल ला दिया है।

रायपुर. स्टील सेक्टर में बीते 15 दिनों के भीतर कीमतों में आई भारी गिरावट ने औद्योगिक जगत में भूचाल ला दिया है। यह पहली बार हुआ है जब स्टील प्रोडक्ट की कीमत में प्रति टन 5600 रुपए तक की कमी आई है। उद्योगपतियों के मुताबिक आमतौर पर हर साल मानसून में कीमतों में प्रति टन 1000 से लेकर 1500 रुपए की गिरावट दर्ज की जाती है।


28 जून से लेकर अब तक की स्थिति पर गौर करें तो वर्तमान में सरिया की कीमतें प्रति टन 5600 रुपए तक धराशायी हो चुकी है। इसमें 18 फीसदी जीएसटी शामिल नहीं है। मिनी स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ रि-रोलर्स एसोसिएशन ने इस भारी गिरावट के बाद अपने नए प्रोजेक्ट जो कि शुरू होने वाले थे। इसे अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है।

स्टील सेक्टर की समस्याओं पर बीते दिनों केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मिनी स्टील प्लांट के पदाधिकारियों ने प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया था। सरकार के निर्देश पर सीएसपीडीसीएल के निदेशक जीसी मुखर्जी भी बैठक में शामिल हुए थे।

फैक्ट फाइल
तारीख इंगट टीएमटी स्ट्रक्चर
1 जून 36300 39600 40000
20 जून 35000 38700 39000
25 जून 34000 37600 38000
30 जून 33500 37300 37700
4 जुलाई 32800 36211 38000

13 जुलाई 32000 34011 34900

तो आएगी फैक्ट्री बंद करने की नौबत
उद्योगपतियों का कहना है कि मांग में अचानक कमी से औद्योगिक संयंत्रों में भी उत्पादन 20 से 30 फीसदी घट चुका है। पूरे देश में सेंकडरी स्टील मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। यदि आने वाले दिनों में यह स्थिति रही तो फैक्ट्री को बंद करने की नौबत आ सकती है।

केंद्र और राज्य के बीच आमने-सामने होंगे व्यापारी
आयकर-जीएसटी, रेल्वे सहित अन्य व्यापारिक मांगों पर रविवार को केंद्र और राज्य सरकार के बीच व्यापारिक संगठन आमने-सामने होंगे। रविवार को केंद्रीय वित्त, रेल्वे और कार्पोरेट अफेयर्स मंत्री पीयूष गोयल व्यापारियों के बीच मौजूद रहेंगे। चैंबर ऑफ कॉमर्स जहां संवाद कार्यक्रम के जरिए केंद्र और राज्य सरकार को सुझाव पेश करेगा, वहीं कैट के सीजी चैप्टर के प्रतिनिधिमंडल भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे।

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