गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 22 वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक जारी, राज्य की सीमा, सुरक्षा विवाद आदि कई विषयों में हो रही चर्चा
गृह मंत्री अमित शाह ले रहे 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, किसान, नक्सलवाद, क्षेत्रों के विकास पर हो रही बातचीत
रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता में आज नया रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी शामिल है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। बता दें मंगलवार सुबह रायपुर के स्वामी विवकानंद विमानतल पहुंचे अमित शाह की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगवानी की। आपको बता दें मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन केन्द्र सरकार और परिषद में शामिल राज्यों के समन्वय से इन राज्यों में संतुलित सामाजिक- आर्थिक विकास के साथ अन्तर्राज्यीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय सलाहकार मंच के रूप में किया गया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए यह बैठक छत्तीसगढ़ में आयोजित की जा रही है। क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री को रोटेशन में परिषद का उपाध्यक्ष बनाया जाता है, जिनका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और हिंदी फिल्मों के मशहूर खलनायक रंजीत से भी सौजन्य मुलाकात हुई।
आज के इस बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल छत्तीसगढ़ सहित उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, इन राज्यों के दो-दो मंत्री, मुख्य सचिव तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ विभागीय अधिकारी शामिल होंगे । मध्य क्षेत्रीय परिषद की अंतिम बैठक 24 सितंबर, 2018 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की गई थी ।
वर्ष 1957 में राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी । केंद्रीय गृह मंत्री इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष और मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री (हर साल बारी-बारी से चुना जाता है) उपाध्यक्ष होते हैं । प्रत्येक राज्य के दो और मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है ।
परिषद, केंद्र और सदस्य राज्यों से संबंधित मुद्दों को उठाती है । क्षेत्रीय परिषद, केंद्र और राज्यों के बीच और क्षेत्र के कई राज्यों के बीच विवादों और समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है । क्षेत्रीय परिषद में व्यापक मुद्दों पर चर्चा की जाती है जिसमें राज्यों की सीमा से संबंधित विवाद, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा से संबंधित मामले जैसे सड़क, परिवहन, उद्योग, जल और बिजली, वन और पर्यावरण से संबंधित मामले, आवास, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि शामिल हैं।
