scriptCG Breaking: छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर तड़के सुबह IT की रेड, राजधानी रहित अन्य ठिकानों पर अलग-अलग टीमों ने दी दबिश | IT raids on big businessmen of Chhattisgarh in the early morning | Patrika News

CG Breaking: छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर तड़के सुबह IT की रेड, राजधानी रहित अन्य ठिकानों पर अलग-अलग टीमों ने दी दबिश

locationरायपुरPublished: Aug 03, 2022 11:54:59 am

Submitted by:

Vinayak Singh

तड़के सुबह कई कारोबारियों के ठिकानों पर IT की अलग-अलग टीमों ने छापेमार कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी IT की टीमों ने दबिश दी है।

IT raids in TN reveal Rs 1,000 crore sales suppression

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रायपुर। प्रदेश में फिर से आयकर विभाग IT ने कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार हो रहे IT छपेमेरी से सियासत गरमा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र की सरकार पर केंद्रीय संस्थाओं के दुरूपयोग का इलज़ाम लगते रहे हैं। हालिया मामले में IT ने सुबह तड़के 6 बजे राजधानी रायपुर सहित कारोबारियों के कई अन्य ठिकानों में दबिश दी। जानकारी के मुताबिक IT की टीमें मोवा स्थित लक्सोरा, फरिश्ता काम्प्लेक्स और वोल्फोर्ट सिटी में छापेमार कार्रवाई कर रही हैं| IT ने सभी कारोबारियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं| ठिकानों को सील कर तलाशी की कार्रवाई जारी है|

मिली जानकारी के अनुसार IT के अधिकारी 75 से अधिक गाड़ियों में अलग-अलग ठिकानों पर पहुँच कर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है की कार्रवाई कितना बड़े स्तर पर चल रहा है। आयकर विभाग ने स्टील और पॉवर प्लांट कारोबारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है| निर्माण टीएमटी, ग्रैविटी स्पंज एंड पॉवर, घाकुन स्टील और मारुति फेरो के ऑफिस, प्लांट सहित इनके संचालकों के घर पर IT की अलग-अलग टीमें मौजूद है| इसके आलावा निर्माण टीएमटी के मालिक राजेश तोला के रायपुर, कोरबा, रायगढ़ सहित खरोरा में आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है|

पिछले कुछ महीनों में छत्तसीगढ़ के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर IT रेड की ख़बरें बढ़ी हैं। इसके पीछे अलग-अलग पाले के राजनेता अलग-अलग तर्क देते हैं। राज्य सरकार इसे सरकारी संस्थाओं का दुरूपयोग करार दे रही है। वहीँ राज्य की विपक्ष जो की केंद्रे में सत्ताधारी है वो साफ़-साफ़ इसे एजेंसिओं का निजी मसला बता रही हैं।

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