उनकी मांग है कि नक्सली बंदियों के बीच ड्यूटी करने वाले जेल कर्मचारियों के साथ घटना होने या ड्यूटी के दौरान हमले में घायल या शहीद होने पर आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि देने, जोखिम बीमा सहित अन्य लाभ सहित पुलिस के समान 13 माह का अतिरिक्त वेतन स्वीकृत करने के अलावा अन्य मांगे शामिल हैं।
नहीं मिलता साप्ताहिक अवकाश
साप्ताहिक व शासकीय अवकाश भी नहीं मिलता। पूर्व गृह जेल मंत्री रामविचार नेताम ने जेल कर्मचारियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने के साथ ही प्रहरी वर्ग में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए कई पद सृजन की घोषणा की थी जो अब तक पूरी ही नहीं हो पाई है।
22 वर्षों से विभागीय परीक्षा नहीं
प्रहरियों के लिए भी नियमित समयावधि के बाद पदोन्नति के लिए अन्य पद सृजन किए जाने, बीते 20-22 वर्षों से विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं हुई। भर्ती नियमों के अनुसार सहायक जेल अधीक्षक के रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा से प्रहरी, मुख्य प्रहरी से 50 प्रतिशत तक पद भरना है।
