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झीरम श्रद्धांजलि दिवस: झीरम हत्याकांड के 9 साल पूरे, मुख्यमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

locationरायपुरPublished: May 25, 2022 03:02:07 pm

Submitted by:

CG Desk

Jhiram Tribute Day: भयानक झीरम नरसंहार के 9 साल पूरे हुए। झीरम घाटी नक्सल हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा बलों की याद में हर वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा ‘झीरम श्रद्धांजलि दिवस’

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रायपुर. बुधवार 25 मई को झीरम हत्याकांड के 9 साल पूरे होने पर सीएम ने नक्सल हमले में शहीद हुए नेताओं और जवानों को राजीव भवन में श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉ. चंदन यादव समेत कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। भवन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबको न्याय मिल रहा है और अगर हमले में मारे गए नेता जीवित होते तो वे छत्तीसगढ़ की स्थिति से खुश होते।

वर्ष 2020 में हुई थी झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने की घोषणा
सीएम भूपेश बघेल ने झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने की घोषणा वर्ष 2020 में की थी। झीरम घाटी शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में बघेल ने कहा था कि झीरम घाटी के शहीदों और पिछले वर्षों में नक्सल हिंसा के सभी पीड़ितों की याद में हर साल 2020 से 25 मई को ‘झीरम श्रद्धांजलि दिवस’ मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश के सभी शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखा जाएगा और प्रदेश को शांतिमय बनाने की शपथ भी ली जाएगी।

झीरम हत्याकांड के 9 साल पूरे
25 मई 2013 को झीरम घाटी में सबसे बड़ा नक्सल हमला हुआ था जिसमें नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के करीब 25 गाड़ियों के काफिले पर घात लगाकर गोलियों की बौछार कर दी थी। नक्सलियों ने पेड़ गिराकर काफिले का रास्ता जाम कर दिया था। रास्ता जाम देखकर जब गाड़ियाँ रुकीं पेड़ों के पीछे छिपे 200 से अधिक नक्सलियों ने उनपर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में कुल 31 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में ‘बस्तर टाइगर’ कहलाए जाने वाले महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला के नाम भी शामिल हैं।

आज भी जारी है हत्याकांड की जांच
हाल ही में हत्या की नए सिरे से जांच के लिए राज्य सरकार ने दो सदस्यों की जांच आयोग गठित की थी। एक याचिकाकर्ता (पेटिशनर) ने उच्च न्यायालय के समक्ष आयोग के गठन की वैधता पर सवाल उठाए जिसके बाद उसकी कार्यवाही पर उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर पेश करने का नोटिस भी जारी किया है।

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