scriptLawyers will be able to advocate for transfer and certification | वकीलों को हाईकोर्ट से राहत: नामांतरण और प्रमाणीकरण की पैरवी पर ये दिए आदेश | Patrika News

वकीलों को हाईकोर्ट से राहत: नामांतरण और प्रमाणीकरण की पैरवी पर ये दिए आदेश

छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अब वे नामांतरण और प्रमाणीकरण की पैरवी कर सकते हैं। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान फैसला देते हुए इसकी अनुमति दे दी है। राज्य निर्माण के 22 वर्ष बाद भी तहसील कार्यालय में उनका वकालतनामा स्वीकार नहीं किया जा रहा था।

रायपुर

Published: February 20, 2022 01:27:06 am

रायपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को लेकर बड़ा आदेश दिया है।छत्तीसगढ़ में अधिवक्ताओं को अब नामांतरण और प्रमाणीकरण के लिए पक्षकारों की पैरवी करने की अनुमति मिलेगी। राज्य निर्माण के 22 वर्ष बाद भी तहसील कार्यालय में उनका वकालतनामा स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इस देखते हुए अधिवक्ताओं को अपने अधिकारों के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अधिवक्ता विकास गुप्ता द्वारा याचिका लगाई गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी सैम कोशी ने भुइया ऑनलाइन नामांतरण प्रकरण में पक्षकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के वकालतनामा को स्वीकार करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि यह अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन है। किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता को अपने पक्षकार की पैरवी करने से नहीं रोका जा सकता है। भुइया ऑनलाइन नामांतरण प्रकरण में पक्षकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को पैरवी करने से रोका जा रहा था। इसकी शिकायत रायपुर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा कलेक्टर और राज्य सरकार से की गई थी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।
वकीलों को हाईकोर्ट से राहत: नामांतरण और प्रमाणीकरण की पैरवी पर ये दिए आदेश
वकीलों को हाईकोर्ट से राहत: नामांतरण और प्रमाणीकरण की पैरवी पर ये दिए आदेश
महीनों लगाने पड़ रहे थे चक्कर
जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष आशीष सोनी और अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि जमीन से संबंधित मामलों में पक्षकारों को पटवारी एवं तहसील कार्यालय के महीनों चक्कर लगाना पड़ रहा था। नायब तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार नियमों का हवाला देकर अधिवक्ताओं के वकालतनामा अस्वीकार कर रहे थे। इसे देखते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 नियम 4 तथा संविधान के अनु'छेद 19 (1) (ग) एवं 21 का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी। नामांतरण प्रकरण में पक्षकारों को अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार है।

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