मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में न्यूनतम आय गारंटी की बात कही थी। जिसके बाद लोग सवाल उठाते हैं कि पैसा कहां से आएगा। उन्होंने कहा, न्याय का मतलब सिर्फ 72 हजार से नहीं है। जिसके पास जमीन नहीं है, जिनके अपने पास छत नहीं है उनको न्याय मिले और उनके सिर पर छत हो, उनको जमीन का मालिकाना हक मिले।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार की एक योजना का जिक्र करते हुए कहा, जिस तरह अर्जुन सिंह और बाद में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में पट्टा दिया था। आज फिर से उस योजना को लागू करने की आवश्यकता है। जिनके पास महान नहीं है, छत नहीं है। उनको हम दें। मुख्यमंत्री भूपेश ने रमन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकार ने तमाम योजनाएं लागू की। लेकिन उस योजना में तमाम गड़बडिय़ां थी और इससे केवल 9 प्रतिशत लोगों को ही लाभ मिल पाया।
भूपेश बघेल ने आय पर चर्चा करते हुए कहा कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय मनरेगा के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में जो कार्यक्रम लागू किए गए थे उससे देश के 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। सीएम भूपेश ने कहा, न्याय योजना देश की 30 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। इस न्याय योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को सबसे ज्यादा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा, 2021 में जनगणना होगी जिसमें नए आकड़ें आएंगे, फिर 2011 में जो छूट गए थे उन्हें शामिल कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश ने चर्चा के दौरान लोगों के सवालों का जबाव देते हुए कहा कि चावल बंद नहीं होगा। 35 किलो चावल के लिए नया कार्ड बनेगा। अगर किसी परिवार में 10 सदस्य होंगे तो उन्हें 70 किलो चावल मिलेगा। आचार संहिता खत्म हो जाए फिर यह लागू हो जाएगा।
