scriptMadam... give me back my gold biscuits and jewelery worth one crore | मैडम... मुझे मेरे एक करोड़ के सोने के बिस्किट व जेवर वापस दिला दो | Patrika News

मैडम... मुझे मेरे एक करोड़ के सोने के बिस्किट व जेवर वापस दिला दो

- महिला ने राज्य महिला आयोग में 31 मामलों की सुनवाई में 4 का निराकरण

 

रायपुर

Updated: June 01, 2022 07:02:39 am

दिनेश यदु @ रायपुर. राज्य महिला आयोग (state women commission) में मंगलवार को महिला उत्पीडऩ संबंधित सुनवाई हुई। इसमें रायपुर सहित बलौदा बाजार, राजनांदगांव व जांजगीर जिले के 31 मामलों में 31 पक्षकार उपस्थित हुए। 4 मामलों का निराकरण किया गया। इस दौरान राजनांदगांव की एक महिला ने ज्वैलर्स से एक करोड़ के सोने के बिस्किट व जेवर (gold biscuits and jewelry) वापस दिलाने की आयोग से गुहार लगाई। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक (President Kiranmayi Nayak) ने बताया कि महिला ने ज्वेलर्स संचालक के खिलाफ शिकायत की है। उसने करीब करोड़ रुपये से अधिक बिस्किट व जेवर को ज्वैलर्स लेने की बात कही है। दोनों के बीच आपसी लेनदेन होता था।
जेवर वापस नहीं करने पर ज्वेलर्स के खिलाफ एफआईआर राजनांदगांव के कोतवाली (Kotwali of FIR Rajnandgaon) में वर्ष 2020 में र्या दर्ज है। महिला का कहना है कि ज्वेलर्स के दुकान में जाओ तो वहां आरोपी न बैठकर उसका भाई बैठता है। पेशी के दौरान भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता। सुनवाई में आरोपी ज्वैलर्स का बड़ा भाई उपस्थित हुआ। उसने बताया कि दुकान में पहले छोटा भाई बैठता, जिसने महिला से लेन-देन किया है। उन्होंने छोटे भाई के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। आयोग ने महिला को आरोपी ज्वेलर्स के बड़े भाई को भी पक्षकार बनाने के निर्देशित कर प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया है।
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IMAGE CREDIT: Dinesh Yadu @ Patrika Raipur
एक अन्य मामले में आरोपी ने पिछली सुनवाई में लेन-देन के मामले में पीएचई के कार्यपालन अभियंता (PHE Executive Engineer) का नाम लिया था। सुनवाई में कार्यपालन अभियंता आयोग में समस्त दस्तावेज लेकर उपस्थित हुए, लेकिन आरोपी ने आने से इंकार किया है। पीएचई अधिकारी ने आयोग को बताया कि आरोपी ने श्रम न्यायालय के उपादान आदेश दिनांक 16 जुलाई 2021 प्रस्तुत किया था। जिसके पालन में लगभग 7 लाख रूपये उसके खाते में भेज दिया गया था। चूंकि उनके अभिलेख में यह दर्ज था कि उनके पिता की दो संतान है।
आयोग अध्यक्ष ने अधिकारी से कहा कि अपने स्तर पर श्रम न्यायालय के अभिलेखों की बारीकी से जांच कर प्रार्थियां की मदद कर समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि आयोग की सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत करे। दूसरी पत्नी को 5 हजार रुपए देने के निर्देश 8 माह की गर्भवती दूसरी पत्नी के मामले में आरोपी पति जो नगर निगम में कार्यरत है।
उससे आयोग ने कहा कि वह वेतन का 5 हजार रूपये प्रतिमाह देवे। इसे पति ने स्वीकार किया। इसके अलावा दो महिला स्व सहायता समूह की आपसी वर्चस्व की लड़ाई महिला आयोग में पहुंची। दोनो पक्षों को समझाइस के बाद मामले का निराकरण किया गया।

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