scriptMinister Ravindra Choubey given charge of Panchayat Rural Department | BREAKING: मंत्री रविंद्र चौबे को मिली पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की कमान, सीएम ने सदन में दी सूचना | Patrika News

BREAKING: मंत्री रविंद्र चौबे को मिली पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की कमान, सीएम ने सदन में दी सूचना

मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद अब मंत्री रविंद्र चौबे को सौंपी गई पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की जिम्मेदरी।

रायपुर

Published: July 21, 2022 05:47:24 pm

रायपुर। मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद से ही विपक्षी भाजपा आक्रामक होकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रही थी। पहले तो कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध ली। लेकिन बाद में पार्टी के ही विधायकों ने इसे अनुसाशनहीनता बता कर दिल्ली दरबार तक अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। अब खबर आ रही है की मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की जिम्मेदरी मंत्री रविंद्र चौबे को सौंप दी गई है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने विधानसभा को दी। अब मंत्री रविंद्र चौबे अपने विभागों के अतिरिक्त पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की जिम्मेदरी भी संभालेंगे। हालांकि टीएस सिंहदेव के पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी अभी भी है।

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मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को अचानक पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सीएम को चार पेज के लिखे एक पत्र में पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफे के कारणों का उल्लेख किया है। इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas scheme) के तहत छत्तीसगढ़ में आवास नहीं बनाया जाना एक प्रमुख कारण है। गौरतलब है कि टीएस सिंहदेव 14 जुलाई को जब सरगुजा के दौरे पर आए थे, तब से ही इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वे कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने शुक्रवार को अविभाजित सरगुजा के तीनों जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी।

सीएम को भेजे गए लेटर में ये लिखा
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सीएम को भेजे गए पत्र में लिखा कि विगत 3 से अधिक वर्षों से मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भारसाधक मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं। इस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई है जिससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् प्रदेश के आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया था किन्तु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के लगभग 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके।
इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10 हजार करोड प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अंतर्गत ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। विचारणीय है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका और योजना की प्रगति निरंक रही। मुझे दु:ख है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के आवास विहीन लोगों को नहीं मिल सका।

 

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