छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता के लिए बनाएगी नया स्वास्थ्य कार्ड, जानिए इसकी खासियत

डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना को राशनकार्ड के डेटाबेस से जोड़ने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अब प्रदेश के प्रत्येक महिला-पुरुष को स्वास्थ्य कार्ड देने की तैयारी में है।

रायपुर/मिथिलेश मिश्र. डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना को राशनकार्ड के डेटाबेस से जोड़ने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अब प्रदेश के प्रत्येक महिला-पुरुष को स्वास्थ्य कार्ड देने की तैयारी में है। यह कार्ड व्यक्तिगत पहचान संख्या से जुड़ा होगा। इसमें व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस कार्ड की प्रारंभिक तैयारी कर चुका है। इसकी तकनीक और सुगमता के पहलुओं पर विभाग में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं।

बताया जा रहा है कि जल्दी ही इसका अंतिम प्रारूप तैयार का राज्य मंत्रिपरिषद के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के सामने पूरी योजना का एक प्रस्तुतिकरण होगा। अगर मंत्रिपरिषद ने इसे मंजूरी दी तो इसी वर्ष इसे लागू कर दिया जाएगा। इस योजना को प्रस्तावित सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना से पहले का कदम बताया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को नि:शुल्क इलाज की सुविधा देने की तैयारी में है।

यह होगी स्वास्थ्य कार्ड की खासियत
अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल पहुंचे हर व्यक्ति को यह कार्ड बनाया जाएगा। इसमें व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पति-पत्नी का नाम, पते से लेकर उसकी बीमारी, जांच , निदान और इलाज का ब्योरा दर्ज होगा। कभी भी दोबारा अस्पताल पहुंचने पर मरीज को पर्ची बनवाने और जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। इसका नंबर कम्प्यूटर में डालते ही मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के सामने होगी।

केंद्र में भी ऐसी कवायद
केंद्र सरकार भी पर्सनल हेल्थ आइडेंटीफायर नाम से इसी तरह की कवायद कर रहा है। बताया गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के पूर्व अध्यक्ष जे.सत्यनारायण की अध्यक्षता में बनी 14 सदस्यीय समिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को योजना का खाका सौंप दिया है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने और माई हेल्थ एप तथा इंडियन हेल्थ पोर्टल बनाने की भी सिफारिश की गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, स्वास्थ्य कार्ड की योजना पर काम चल रहा है। उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। अगर मंजूरी मिली तो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराया जाएगा।