राÓय सरकार धान उत्पादक किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल का दाम देना चाहती है। केंद्र सरकार इसे बोनस मानकर हतोत्साहित कर रही है। बड़ी मुश्किल से केंद्र इस साल छत्तीसगढ़ का धान लेने को राजी हुआ है। राÓय सरकार अतिरिक्त धान को बायोएथेनाल के उत्पादन में लगाकर स्थायी समाधान चाहती है। इसमें विक्रय मूल्य का तय नहीं होना और बार-बार सहमति लेने की जरूरत बड़ा रोड़ा हैं।