छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया अध्यादेश: अब सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 82% आरक्षण

छत्तीसगढ़ की सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 82 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की व्यवस्था बुधवार से लागू हो गई है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ की सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 82 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की व्यवस्था बुधवार से लागू हो गई है। विधि और विधायी कार्य विभाग ने छत्तीसगढ़ लोकसेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है।

अध्यादेश से मूल कानून के नाम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी जुड़ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद ने 27 अगस्त को अध्यादेश को मंजूरी दी थी। संसद में पारित कानून के बाद गरीब सवर्णों को पहली बार आरक्षण के दायरे में लाया गया है।

आगामी भर्तियों में होगा लागू : आरक्षण की नई व्यवस्था राज्य लोक सेवा आयोग और व्यापमं के नए भर्ती के विज्ञापनों से लागू होगा।

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