रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉजिस्टिक के मोर्चे पर अपनी सीमा के बावजूद इन राज्यों ने सामान्य श्रेणी के प्रदेशों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा की। सरकार द्वारा जारी रैकिंग के अनुसार, ओडिशा 0.836 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा। उसके बाद उत्तरप्रदेश (0.797 अंक) और आंध्रप्रदेश (0.794) का स्थान रहा।गुजरात सूची में चौथे स्थान पर रहा। उसके बाद सूची में शामिल अन्य राज्यों में दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव, मध्यप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड का स्थान रहा। केरल की रैकिंग 11वीं रही। तेलंगाला 12वें, महाराष्ट्र 13वें, पश्चिम बंगाल 14वें और राजस्थान 15वें स्थान पर रहा। पंजाब का स्थान 16वां रहा। पंजाब के बाद हरियाणा, छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है। मूल्यांकन के निष्कर्षों से पता चला है कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ईपीओएस स्थापना में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो सुधारों को दर्शाता है।
