scriptOpen job doors, 1100 posts approved in new districts | job alert 2022:खुले नौकरी के द्वार, नए जिलों में 1100 पदों को मंजूरी, यहां भी होंगी भर्ती | Patrika News

job alert 2022:खुले नौकरी के द्वार, नए जिलों में 1100 पदों को मंजूरी, यहां भी होंगी भर्ती

छत्तीसगढ़ में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नौकरी (job) के द्वार भी खुल रहे हैं। यहां शासकीय कामकाज में लिए सेटअप के हिसाब से पदों को मंजूरी दी गई है। इससे स्थानीय बेरोजगारों को राहत मिलेगी

रायपुर

Published: April 18, 2022 10:37:56 am


रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (bhupesh baghel) ने रविवार को अपनी मासिक रेडियोवार्ता लोकावाणी में नवा छत्तीसगढ़, नवा बजट विषय पर अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा, नए जिलों के लिए 1100 पद, नई तहसीलों और अनुविभागों के लिए 161 पद, नई पुलिस चौकियों तथा थानों के लिए 350 पद, बिलासपुर तथा जगदलपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 114 पद स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2 वर्षों में 2 हजार 409 पदों पर भर्ती की जा चुकी है और 195 नए पद सृजित किए गए हैं। जरूरत अनुसार इसे बढ़ाया भी जाएगा। इसके अतिरिक्त बस्तर संभाग में सहायक आरक्षकों को वेतन भत्ते, पदोन्नति आदि का लाभ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक्ट फोर्स नामक नवीन कैडर के गठन से युवाओं को लाभ होगा।
job alert 2022:खुले नौकरी के द्वार, नए जिलों में 1100 पदों को मंजूरी, यहां भी होंगी भर्ती
job alert 2022:खुले नौकरी के द्वार, नए जिलों में 1100 पदों को मंजूरी, यहां भी होंगी भर्ती
मुख्यमंत्री बजट को लेकर कहा, हमारा नया बजट, नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करने वाला है। प्रदेश की खुशहाली में जनभागीदारी की सर्वाधिक भूमिका रहे, प्रदेश की समृद्धि में प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी की भागीदारी रहे, यह हम तय करेंगे। कोरोना संकट, जीएसटी और केन्द्रीय करों के हिस्से में कमी के बावजूद लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया है। राज्य का ऋण भार व वित्तीय घाटा लगातार कम हो रहा है और पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का सिलसिलेवार जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ की मजबूत आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचना, प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के लिए गौरव का विषय है। हम अपने संसाधनों के सम्मान, वेल्यू-एडीशन, अपनी मेहनतकश जनता की लगन और मेहनत को सही मान और राज्य के उत्पादन को सही दाम दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 37 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है।
विरासत में मिला कर्ज
मुख्यमंत्री ने बताया, 17 दिसम्बर 2018 की स्थिति में हमें 41 हजार 695 करोड़ का ऋण भार विरासत में मिला था। हमारी सरकार बनने के बाद शुद्ध ऋण में वृद्धि 42 हजार 528 करोड़ है। भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलना ऋण लेने का बड़ा कारण। वहीं विगत 3 वर्षों में केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों में 13 हजार 89 करोड़ की कमी की है। कोरोना की वजह से भी राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, आप विश्वास रखिए कि हम किसी भी हालत में अपने वायदे से पीछे हटने वाले नहीं हैं और जो काम शुरू किए हैं, उन्हें आगे भी जारी रखेंगे।

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