कोरोना पर हमलवार हुआ विपक्ष, सरकार बोली- छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर प्रबंधन

मानसून सत्र (Monsoon Session of CG Assembly) में विपक्ष ने सरकार पर कोरोना प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया है। बुधवार को भाजपा, जकांछ और बसपा के 16 विधायकों की ओर से स्थगन प्रस्ताव आया।

रायपुर. मानसून सत्र (Monsoon Session of CG Assembly) में विपक्ष ने सरकार पर कोरोना प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया है। बुधवार को भाजपा, जकांछ और बसपा के 16 विधायकों की ओर से स्थगन प्रस्ताव आया। चर्चा के दौरान विपक्ष हमलावर रहा। सरकार की ओर से कहा गया, छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रबंधन सबसे बेहतर है। यह चर्चा 4 घंटे 40 मिनट तक चली।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, सरकार कोरोना को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। यह सरकार हर मामले में केंद्र सरकार पर निर्भर है। हर बात के लिए केंद्र सरकार से मांग की जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, पर्याप्त मात्रा में टेस्ट नहीं होने का आरोप लगाया। उनका कहना था, छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों की संख्या 5 लाख है। सरकार हर किसी के खाते में एक हजार रुपए डाले, पूरा विपक्ष सरकार का समर्थन करेगा।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जानमाल की क्षति हो रही है। सांप-बिच्छू के काटने से मौत हो रही है। महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है। अव्यवस्था से तंग आकर लोगों की मौत हो रही है। क्वारंटाइन केंद्रों में व्यवस्था के लिए कलेक्टर कूलर-पंखे और बेड की भीख मांग रहे हैं।

जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, अभी 10 से 12 हजार सैंपल की जांच हो रही है। एक सितम्बर से प्रतिदिन 20 हजार सैम्पलों की टेस्टिंग का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। उनके इलाज की सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है।

मुख्यमंत्री-स्वास्थ्य मंत्री के बीच सामंजस्य न होने का भी आरोप
बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने आरोप लगाया। कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सामंजस्य नहीं होने की वजह से प्रदेश के संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है।

मुख्यमंत्री बोले- केंद्र के निर्देशों पर काम
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यह परंपरा रही कि कैबिनेट के बाद दो मंत्री बयान देते हैं। अपने विभागों के बारे में बोलने के लिए सभी मंत्री स्वतंत्र हैं। उनका कहना था, कुछ राज्यों में केवल लक्षण वाले मरीजों की जांच हो रही है। हमारे यहां बिना लक्षण वाले मरीजों की भी जांच हो रही है, ताकि किसी को वेंटिलेटर आईसीयू की आवश्यकता होने से पहले ही ठीक किया जा सके। उन्होंने कहा, राज्य सरकार केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार ही काम कर रही है।

क्वारंटाइन केंद्रों के लिए 96 करोड़
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, कोरोना संक्रमण की अवधि मेें 7 लाख 5 हजार 499 प्रवासी मजदूर प्रदेश में लौटे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 21 हजार 597 क्वारंटाइन केंद्रों में रखा गया। इनके संचालन के लिए पंचायत विभाग ने 96 करोड़ 78 लाख 25 हजार 365 रुपए की व्यवस्था की है। सिंहदेव ने बताया, राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए 10 हजार 883 लाख रुपए स्वास्थ्य विभाग के जरिए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्यांश के रूप में 1 हजार 732 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं।