प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने पूछा कि क्या सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में जन घोषणा-पत्र को आत्मसात करने की बात कहलवाई थी। इसमें ने कितनी घोषणाएं पूरी हुई। अधूरी घोषणाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 36 लक्ष्य निर्धारित करते हुए जन घोषणापत्र जारी किया गया था। इसमें 14 घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। 22 घोषणाएं अधूरी हैं। उनको पूरा करने की समय सीमा बताना संभव नहीं है।
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मुख्यमंत्री ने कहा 15 साल के कुशासन से प्रदेश की जनता त्रस्त थी और इसलिए जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जन घोषणा-पत्र बनवाया गया। उन्होंने कर्ज माफी, बिजली बिल हॉफ, जल कर माफ जैसी घोषणाओं के पूरा होने का जिक्र किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, बहुत विस्तार से और पूरे सदस्यों से ताली बजाने के बाद भी आप 7 घोषणा तक नहीं पहुंचे। 5 में ही अटक गए। इस बीच मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच काफी नोकझोंक हुई। सत्ता पक्ष के विधायकों व मंत्रियों ने भी विपक्ष को उनके घोषणा पत्र की याद दिलाई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा ने मंडी शुल्क और शराब बंदी का भी मुद्दा उठाया। इस बीच सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा आप कोप भवन में बैठ कर रोते रहिए। शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता हमें पसंद करती है। मुख्यमंत्री ने कहा जनता से किए हुए सभी वादे हम पूरा करेंगे। केंद्र ने हमारे जो 18 हजार करोड़ रुके हैं वो मिल जाए। विधायक शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसे लेकर भी सत्ता और विपक्ष के बीच काफी विवाद हुआ।
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विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर मुख्यमंत्री विपक्ष के अधूरे वादे की लिस्ट गिनाई। मुख्यमंत्री ने केंद्र के वादों को लेकर सवाल उठाया तो अजय चंद्राकर ने कहा, विधानसभा का प्रश्न है। आपके पास सांसद दिल्ली में प्रश्न करिए। लगातार चल रहे शोर-शराबे के बीच विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा विपक्ष लगाता अड़ंगा डाल रहा है।31 मार्च से पहले मिलेगी न्याय योजना की राशि
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त की राशि 31 मार्च के पहले दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आगे की कार्य योजना बनाने के लिए मंत्रियों की उपसमिति का गठन किया जाएगा।
