अजजा आयोग द्वारा सम्मलेन का आयोजन आदिवासी अफसर व कर्मचारी होंगे शामिल

आदिवासी अफसरों-कर्मचारियों का सम्मेलन कराएगा अजजा आयोग सरकारी विभाग ने माँगा समारोह का ब्यौरा

रायपुर . राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ प्रवास का असर अब दिखाई देना लगा है। राजधानी में भागवत की हुई बौद्धिक सभा के बाद सरकार आदिवासी समाज को एकजुट करने के लिए नए सिरे से कवायद करने जा रही है।
चुनाव से पहले प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का बड़ा सम्मेलन होगा। इसमें अधिकारियों-कर्मचारियों का सम्मान भी होगा। सम्मेलन के मंच पर सरकार के अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। सम्मेलन में नगरीय निकाय व पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के अलावा निगम, मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य भी शामिल होंगे।
सम्मेलन के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने पत्र जारी कर सम्मेलन आयोजित करने के संदर्भ में जानकारी दी है। साथ ही पूरे मामले में सरकारी विभागों ने अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है।

चुनाव से पहले तैयार होगा डाटाबेस

चौथी पारी में आदिवासी समाज सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। एेसे कई मौके आए है, जब सरकार के प्रति समाज की नाराजगी खुलकर सामने आई है। भू-राजस्व संहिता संशोधन के मामले में तो सरकार को अपना फैसला भी बदलना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सामने आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मदद की मांग भी कर चुके हैं। आदिवासी समाज के नेताओं का कहना है कि सरकार सम्मेलन के बहाने प्रदेश में कार्यरत समाज के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का पूरा डाटाबेस तैयार करवा लेगी। यह जानकारी आगामी विधानसभा चुनाव में काफी अहम भूमिका निभा सकती है।

आयोग की तरफ से अभी सम्मेलन की कोई जानकारी नहीं आई है। आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। हमेशा आयोग को संवैधानिक दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। अभी आयोग एक तरह से सरकार को खुश करने का प्रयास कर रहा है।
सोहन पोटाई, पूर्व सांसद

डाटा कलेक्शन का काम सम्मेलन के लिए नहीं कार्यशाला के लिए किया जा रहा है। कार्यशाला में संवैधानिक हितों की जानकारी दी जाएगी। अभी सम्मेलन की तिथि तय नहीं हुई है।
जीएस राना, अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग