कृषि मंत्री चौबे ने महासंघ की मांगों को खारिज करते हुए कहा, अभी बारदाने की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इस स्थिति में 1 नवम्बर से धान खरीदी मुश्किल है। इसे लेकर महासंघ में नाराजगी है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने 1 दिसम्बर से धान खरीदी का फैसला लिया है, जबकि भाजपा सहित प्रदेश के 25 किसान-मजदूर संगठन से बना महासंघ 1 नवम्बर से धान खरीदी की मांग कर रहा है।
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महासंघ से जुड़े कृषि वैज्ञानिक डॉ. संकेत ठाकुर का कहना है पंजाब, हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्यों में भारत सरकार 1 सितम्बर से धान की खरीदी कर रही है, जबकि प्रदेश में अभी तक बारदाने की व्यवस्था नहीं हो सकी है। रूपन चंद्राकर ने कृषि मंत्री को सुझाव दिया कि जिन किसानों के धान की फसल कट गई है, उन्हें नवम्बर से टोकन दे दिया जाए, ताकि वो बिचौलियों के पास धान नहीं बेचे। इस पर मंत्री का कहना था, जब खरीदी शुरू होगी, तब ही टोकन दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में दौलत सिंह ठाकुर, जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, राकेश तिवारी, सुनील दुबे, गौतम बंद्योपाध्याय, लक्ष्मीनारायण चंद्राकर,केशव चन्द्र कुर्रे, गोविंद चंद्राकर, जनक राम आवड़े, श्रवण चंद्राकर, ललित साहू आदि शामिल थे।
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देरी से खरीदी होने पर यह होगा नुकसान
किसान महासंघ का कहना है, इस वर्ष अनियमित वर्षा से बहुत सारे किसानों को अपनी फसल पहले ही काटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 14 नवम्बर को दीपावली का त्योहार है। किसानों को पैसों की आवश्यकता होगी। यदि सरकारी स्तर पर धान खरीदी शुरू नहीं हुई तो किसानों को मजबूरी में अपना धान 1200 से 1500 रुपए में बिचौलियों को बेचना पड़ेगा।
