वादाखिलाफी ना हो

मतदान 12 और 20 नवंबर तथा मतगणना 11 दिसंबर को

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है । मतदान 12 और 20 नवंबर तथा मतगणना 11 दिसंबर को होगी। प्रशासन चुनाव मोड पर आ गया है। सरकारी दफ्तरों से लेकर गली-मोहल्ले में लगे मंत्रियों, नेताओ, पार्षदों, विधायकों के फोटोयुक्त बैनर-पोस्टर हटाने अभियान शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, सभी लोकार्पण, भूमिपूजन शिलालेखों को ढंक दिया गया। तमाम दीवारों पर लिखे नारे, प्रचार संबंधी कार्यों पर वॉल पेटिंग करके मिटाया गया। वहीं चुनाव आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले सरकार ने अफरा-तफरी में राजधानी रायपुर में 259 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया, जबकि ज्यादातर कार्य अधूरे हैं। सभी राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई। लेकिन मजे की बात है कि सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने को लेकर एक-दूसरे का मुंह ताक रहे हैं।
विडम्बना है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले जनता की तकदीर और राज्य की तस्वीर बदलने की बातें करती हैं। आंदोलनकारियों की मांगें पूरी करने का आश्वासन देती हैं। अन्नदाता किसानों को रिझाने में पीछे नहीं रहतीं। फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बोनस देने का वादा तो सभी पार्टियों के घोषणा-पत्रों की हमेशा शोभा बढ़ाते रहे हैं। यानी चुनाव जीतने के लिए सभी प्रकार के साम-दाम अपनाती हैं। और, सत्ता संभालते ही ज्यादातर वादे ‘गजनीÓ की भांति भूल जाती हैं। याद तब आती है, जब फिर चुनाव हो। चिंता की बात है कि चुनाव-दर-चुनाव अनवरत जारी यह सिलसिला कभी रुकेगा भी या नहीं?
बेशक, वादे कीजिए। अगर सत्तासीन होने के बाद प्रदेशवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते, उनके जीवन में खुशियां नहीं बिखेर सकते, उन्हें रोजगार नहीं दे सकते तो फिर झूठे वादे करने का राजनीतिक दलों को क्या हक हैं? जनतंत्र में जनता मालिक और जनप्रतिनिधि सेवक होता है। बावजूद इसके कई जनप्रतिनिधि स्वयं को राजा समझकर जनता से प्रजा की भांति व्यवहार करते हंै। विधायक क्यों बना है, इसे सदैव याद रखना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र का वह सबसे बड़ा मुखिया और हितैषी होता है। इस महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सक्रियता से निभाकर जनहित के काम करना चाहिए।