पत्रिका ने सामाजिक दायित्व निभाया
उद्घाटन मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि इस तरह के आयोजन एक तरह से जनसरोकार से जुड़े होते हैं। पत्रिका ने एक्सपो का आयोजन कर सामाजिक दायित्व भी निभाया है। पिछली सरकार के वक्त डायवर्सन के नियम काफी सख्त थे। हमारी सरकार ने इसे लचीला किया। जिससे कि आम आदमी कम बजट में भी अपने सपनों को पूरा कर सके। हमारा मकसद लोगों को सुविधाएं देना है।
खुद का घर हर किसी का सपना
विधायक सत्यनारायण शर्मा ने टाउन एंड कंट्री और एफआरए पर अपनी सरकार की उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सुविधा देना है। आशियाने का सपना पूरा करना तो हर कोई चाहता है लेकिन अधूरी जानकारी बाधक बनती है। ऐसे में यह आयोजन हर उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद है जो आपके माध्यम से प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहा है।
ऐसे आयोजन को शुभकामनाएं
महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि विकास सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब व्यक्ति अपने घर में सुकून से रहने लगता है। आज के दौर में लोगों में आय के साधन बढ़े हैं, कारोबार भी बढ़ा है, अगर कुछ कमी है तो ऐसे अवसरों की और सही मार्गदर्शन की। अब इसे पत्रिका ने पूरा कर दिया है। जिसका लाभ जन-जन को मिलेगा।
उम्मीद है सपने होंगे पूरे
बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि यहां मैं लोगों के चेहरे में उत्साह देख रहा हूं, जिससे पता चलता है कि आयोजन कितना सफल है। उम्मीद है कि इससे न सिर्फ लोगों के सपने पूरे होंगे वे अच्छा निवेश भी कर पाएंगे। जिससे कि उनका भविष्य संवरेगा। ऐसे आयोजन सभी को प्रेरणा देते हैं। बिलासपुर में भी कराएं, हमारा सहयोग रहेगा।
निवेश को मिलेगी रफ्तार
पार्थिवी ग्रुप के शैलेष वर्मा ने कहा कि जब बाजार सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा हो और एक्सपो का आयोजन हो जाए तो निश्चित तौर पर निवेश को रफ्तार मिलती है। आज यहां आए लोगों की खुशी बता रही है कि वे पत्रिका रियल एस्टेट एक्सपो से कितने सटेस्फाई हैं। दरअसल घर खरीदना किसी एक की खुशी नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रसन्नता की बात होती है।
लोकेशन का मिला लाभ
एफसीए के चेयरमैन प्रिंस भाटिया का कहना है कि इस बार जिस लोकेशन में पत्रिका ने रियल एस्टेट एक्सपो रखा वह सभी के लिए फायदेमंद रहा। यहां बैंकर से लेकर हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस एक्सपो का लाभ हर किसी को मिलेगा। बैंकिंग सुविधाओं को देखते हुए बजट न होने की समस्या भी नहीं रही।
