ई-वे बिल पर पेनाल्टी दोगुनी, लामबंद हुए कारोबारी संगठन

950 संशोधन से जीएसटी बना जी का जंजाल

रायपुर. जीएसटी नियमों में अब तक 950 संशोधनों की वजह से अब यह व्यापारियों के लिए जी का जंजाल बनते जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इसी मामले को लेकर 26 फरवरी को भारत बंद का एलान किया है, जिसे छत्तीसगढ़ के कई व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया है। कैट सीजी चैप्टर ने वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव को प्रधानमंत्री के नाम जीएसटी विसंगतियों को दूर करने के लिए सरलीकरण और सुझावों पर ज्ञापन सौंपा। कैट के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी व कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने बताया कि जीएसटी लागू होने के 4 वर्षों में विसंगतियों का निराकरण नहीं हो सका है। अब तक 950 संशोधन के बाद भी व्यापारियों को राहत नहीं है। कैट ने देशभर के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने का अभियान शुरू किया है। कैट ने सभी व्यापारिक संगठनों से अपील की है कि वे जीएसटी विसंगतियों के विरोध में 26 फरवरी को भारत बंद में बढ़-चढ़ कर शामिल हो। नई अधिसूचना के आधार पर ई-वे बिल पर जुर्माना 100 से बढ़ाकर 200 फीसदी कर दिया गया है।
कैट के भारत बंद को इनका समर्थन
कैट के भारत बंद को कई संगठनों का समर्थन हासिल हुआ है, जिसमें छ.ग. साबुन एं डिटर्जेन्ट निर्माता कल्याण संघ, श्रीराम थोक सब्जी विक्रेता समिति डूमरतराई, गोल बाजार व्यापारी संघ, गुरूनानक चौक व्यापारी संघ, रायपुर दाल मिल एसोसिएशन, व्यापारी संघ बीरगाव, व्यापारी संघ पुराना धमतरी रोड़, रायपुर कन्फेन्शरी एसोसिएशन, लालगंगा शॉपिग माल एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन, रायपुर प्लायवुड ट्रेडर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ पेन्ट्स एंड कलर मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ ग्लास एसोसिएशन, रायपुर साइकिल मर्चेन्ट एसोसिएशन, आलू प्याज आढ़तिया संघ, डूमरतराई व्यापारी कल्याण महासंघ आदि ने समर्थन दिया है।