रजिस्ट्री के लिए लोगों को न करना पड़े दिन-दिन भर इंतजार, करें जरूरी उपाय : सीएम बघेल

सचिव पी संगीता ने प्री रजिस्ट्रेशन प्रणाली, दस्तावेजों की स्क्रीनिंग आनलाइन भुगतान, एनजीडीआरएस योजना के तहत तैयार साफ्टवेयर को लागू किए जाने की प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में भी पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी।

By: Shiv Singh

Published: 05 May 2020, 07:53 PM IST

रायपुर.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमि और मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सहज बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रजिस्ट्री के लिए लोगों को दिन-दिन भर इंतजार न करना पड़े और यह काम मात्र घंटे आधे घंटे पूरा हो सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

उन्होंने सभी पंजीयन कार्यालयों में आने वाले लागों की सुविधा के लिए बैठक, छाया और पेयजल की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आवासीय मकानों के रजिस्ट्री शुल्क में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दो प्रतिशत की रियायत को यथावत जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 मई अपने निवास कार्यालय में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया मुख्य सचिव आरपी मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव राजस्व रीता शांडिल्य, सचिव पंजीयन वाणिज्यिक कर पी. संगीता, महानिरीक्षक मुद्रांक एवं पंजीयन धर्मेश साहू, संचालक भू अभिलेख रमेश शर्मा सहित उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सौम्या चौरसिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजीयन विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्यालय में आने वाले के्रता-विक्रेता को किसी भी तरह की परेशानी न हो यह व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में विभाग ने 1550 करोड़ रूपए के राजस्व के लक्ष्य के विरूद्ध 1640 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जो लक्ष्य से 5 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पंजीयन प्रभावित होने से बीते एक माह में लगभग 155 करोड़ की आय प्रभावित हुई है।

बैठक में पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन

पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से सचिव पी संगीता ने बताया कि छोटे भू-खंडों के पंजीयन से रोक हटने से बीते वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में लॉकडाउन के बावजूद भी 2 लाख 19 हजार 758 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ जो पिछले वित्तीय वर्ष से 9.19 प्रतिशत अधिक है। अचल संपत्ति का महिलाओं को अंतरण तथा उद्योग स्थापना हेतु स्टाम्प शुल्क में रियायत, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि पंजीयन कार्यालयों में नेटवर्क समस्या के निदान के लिए बीएसएनएल के अतिरिक्त एक अन्य संचार कम्पनी के नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। एस.डी.सी. चिप्स में स्थापित सेन्ट्रल सर्वर की लीज लाइन की क्षमता को बढ़ाकर 115 एमबीपीएस किया गया है।

Shiv Singh Desk
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