रजिस्ट्री के लिए लोगों को न करना पड़े दिनभर का इंतजार, मुख्यमंत्री बघेल ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सहज बनाने के अधिकारियों को दिए निर्देश

आवासीय मकानों के पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट यथावत रहेगी

 

 

By: ashutosh kumar

Updated: 05 May 2020, 07:44 PM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमि और मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सहज बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रजिस्ट्री के लिए लोगों को दिन-दिनभर इंतजार न करना पड़े और यह काम मात्र घंटे आधे घंटे पूरा हो सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने सभी पंजीयन कार्यालयों में आने वाले लागों की सुविधा के लिए बैठक, छाया और पेयजल की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आवासीय मकानों के रजिस्ट्री शुल्क में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दो प्रतिशत की रियायत को यथावत जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को अपने निवास कार्यालय में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव राजस्व रीता शांडिल्य, सचिव पंजीयन वाणिज्यिक कर पी. संगीता, महानिरीक्षक मुद्रांक एवं पंजीयन धर्मेश साहू, संचालक भू अभिलेख रमेश शर्मा सहित उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सौम्या चौरसिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पंजीयन विभाग के अधिकारियों को दस्तावेजों के पंजीयन में आने वाली समस्याओं को तत्परता से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेन्डर सहित अन्य दिक्कतों के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्यालय में आने वाले क्रेता-विक्रेता को किसी भी तरह की परेशानी न हो यह व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बैठक में बताया गया कि पंजीयन कार्योलयों में नेटवर्क समस्या के निदान के लिए बीएसएनएल के अतिरिक्त एक अन्य संचार कम्पनी के नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। एस.डी.सी. चिप्स में स्थापित सेन्ट्रल सर्वर की लीज लाइन की क्षमता को बढ़ाकर 115 एमबीपीएस किया गया है। सचिव पी संगीता ने प्री रजिस्ट्रेशन प्रणाली, दस्तावेजों की स्क्रेनिंग आनलाइन भुगतान, एनजीडीआरएस योजना के तहत तैयार साफ्टवेयर को लागू किए जाने की प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में भी पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी।

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