कौड़ी के दाम में खरीदी इस जमींन को करोड़ों में बेच रहे अधिकारी, सांठगांठ कर बना रहे गलत एनओसी

रायपुर . नगर निगम द्वारा अपने अधिकारियों-कर्मचारियों को कौड़ी के दाम में भैंसथान में दी गई जमीन को अब करोड़ों रुपए में बेचने के लिए गलत तरीके से राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा एनओसी दी जा रही है।

इस मामले में निगम सभापति ने आयुक्त को पत्र लिखकर पूरी जानकारी भी मांगी है। आयुक्त को सभापति द्वारा पत्र लिखे 15 दिन से अधिक हो गए,लेकिन अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार नगर निगम ने वर्षों पहले अपने कर्मचारियों को एक रुपए वर्गफीट की दर पर आवासीय प्लॉट दिए थे। इसकी रजिस्ट्री भी कर्मचारियों के नाम कराई गई थी। लेकिन इसमें शर्त यह रखी थी कि भैंसथान में ही सामान्य लोगों को छह रुपए वर्गफीट की दर पर प्लॉट दिए गए है, निगम कर्मचारियों को मिले प्लॉट को यदि कर्मचारी अपनी आर्थिक स्थिति या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए निगम आयुक्त की एनओसी अनिवार्य है। इसके लिए आयुक्त को आवेदन करना होगा। इसके बाद ही आयुक्त शासन से मार्गदर्शन लेकर अपने स्तर पर ही एनओसी दे सकते है। यह आयुक्त का विवेकाधिकार है।

बिना अनुमति लिए एनओसी देने का खेल
बताया जाता है कि निगम के बाजार शाखा के कुछ कर्मचारियों ने भैंसथान में आवंटित प्लॉट को बेचने के लिए एनओसी के लिए आवेदन करने वालों से घूस लेकर आयुक्त के बिना अनुमति से ही एनओसी प्रदान कर दी है। एेसे प्रकरण करीब 15-20 हैं। एनओसी देने के बाद कर्मचारियों से अंतर की राशि पांच रुपए वर्गफीट प्रति की राशि भी कर्मचारियों से नहीं ली गई।

सात हजार वर्गफीट में बिक रही जमीन
भैंसथान में निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को सामान्य लोगों को आवंटित प्लॉट वर्तमान में सात से आठ हजार रुपए प्रति वर्गफीट की दर से बिक रही है। निगम ने अपने कर्मचारियों को १ रुपए प्रतिवर्ग फीट और सामान्य लोगों को छह रुपए प्रति वर्गफीट की दर से जमीन आवंटित की थी। मुफ्त में मिली जमीन का दाम करोड़ों में पहुंचने के बाद अब निगम कर्मचारियों द्वारा एनओएसी मांगकर बेचने लगे हंै। निगम से एनओसी नहीं मिलने पर निचले स्तर के कर्मियों से सांठगांठ कर गलत तरीके से एनओसी ली जा रही है।

नगर निगम आयुक्त रजत बंसल ने कहा कि भैंसथान में कर्मचारियों को मिले प्लॉट की एनओसी गुपचुप तरीके से देने की जानकारी नहीं है। यदि एेसा है, तो मैं अपने स्तर पर जांच कराकर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।