स्मार्ट फोन के साथ जियो सिम मिलेगी, वहीं राज्य सरकार ने ग्रामों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रिलायंस जिओ को कम से कम 2500 टावर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी लागत लगभग रु. 750 करोड़ तथा रु. 200 करोड़ प्रतिवर्ष इन टावरों के संचालन पर व्यय करना है। इससे राज्य के दूरस्थ अंचलों में कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो टेलीकॉम कंपनी की ओर से नेटवर्क विस्तार की कार्ययोजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जबकि स्मार्ट फोन वितरण को लेकर लोगों से आवेदन आमंत्रित किया जाना शुरू हो चुका है।
संचार क्रांति प्रभारी (सीइओ, जिला पंचायत रायपुर) दीपक सोनी ने बताया कि स्मार्ट फोन वितरण के संबंध में जिले में 121 स्थलों का निरीक्षण कर मोबाइल टावर की स्थापना का प्रस्ताव चिप्स को भेजा गया है, ताकि नेटवर्क की स्थिति बेहतर हो सके।
दूरसंचार प्रर्वतन एवं निगरानी प्रकोष्ठ (छत्तीसगढ़) के निदेशक राजेद्र कुमार गहरवाल ने बताया कि संचार क्रांति योजना के अंर्तगत दूरसंचार नेटवर्क बढ़ाने को लेकर अभी तक विभाग को टेलीकॉम कंपनियों की ओर से नए प्रस्ताव नहीं आए हैं। नेटवर्क विस्तार के प्रस्ताव आने पर नियमों के मुताबिक कंपनी को टावर और बीटीएस लगाने की अनुमति दी जाएगी।
