ये हैं कानून की खास बातें
– नए पेसा कानून में ग्राम सभाओं को आईपीसी के तहत 26 अधिकार दिए गए हैं। इसमें न्याय करना भी शामिल है। न्याय के अधिकार की खास बात यह है कि संतुष्ट न होने पर फरियादी को अपील करने का प्रावधान है।– ग्रामसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल एक साल का होगा। इसमें रोटेशन से पुरुष व महिला एक-एक वर्ष के लिए अध्यक्ष बन सकेंगे।
– गांवों में रहने वाले सभी वर्गों, समुदायों के लोगों की संस्कृति, रीति-रिवाजों को पेसा में संरक्षण दिया गया है।
– पेसा नियम के अंतर्गत सभी वर्गों को ग्राम सभा की समितियों में प्रतिनिधित्व मिलेगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग को न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, इसके साथ ही ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनारक्षित वर्ग सभी को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा।