मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए छत्तीसगढ़ में मंजूर किए 25 चार्जिंग स्टेशन
फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2636 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले- निर्माता नए इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने के लिए होंगे प्रोत्साहित
रायपुर•Jan 03, 2020 / 09:01 pm•
Anupam Rajvaidya
मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए छत्तीसगढ़ में मंजूर किए 25 चार्जिंग स्टेशन
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62 शहरों में 2636 चार्जिंग स्टेशन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ समेत 24 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के 62 शहरों में 2636 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक भविष्य में 4 किलोमीटर * 4 किलोमीटर के ग्रिड में अधिकतर चयनित शहरों में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वालों का भरोसा बढ़ जाएगा और इसके साथ ही मूल उपकरण निर्माता नए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों को लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
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इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इन राज्यों में खुलेंगे
मोदी सरकार ने महाराष्ट्र में 317 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का आवंटन किया है। इसी तरह आंध्रप्रदेश में 266 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, तमिलनाडु में 256, गुजरात में 228, राजस्थान में 205, उत्तरप्रदेश में 207, कर्नाटक में 172, मध्यप्रदेश में 159, पश्चिम बंगाल में 141, तेलंगाना में 138, केरल में 131, दिल्ली में 72, चंडीगढ़ में 70, हरियाणा में 50, मेघालय में 40, बिहार में 37, सिक्किम में 29, जम्मू-कश्मीर एवं छत्तीसगढ़ में 25-25, असम में 20, ओडिशा में 18 और उत्तराखंड, पुडुचेरी एवं हिमाचल प्रदेश में 10-10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का आवंटन किया गया है।
इसे भी पढ़ें…[typography_font:14pt;” >रायपुर. केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने सड़क परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन चालित वाहनों से लोगों के आवागमन को और भी अधिक बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में 25 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशनों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संबंधित साझेदार संगठनों जैसे कि नगर निगम , डिस्कॉम और तेल कंपनियों के साथ आवश्यक समझौतों/एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद चरणबद्ध ढंग से चयनित निकायों को मंजूरी पत्र जारी किए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक चयनित सार्वजनिक निकायों के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वे स्वीकृत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने के लिए समयबद्ध ढंग से खरीद प्रक्रिया शुरू कर दें।
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