scriptpolice come up with new plan to nab cyber ciminals | अब नहीं बचेंगे साइबर क्रिमिनल...जानिए क्यों..? | Patrika News

अब नहीं बचेंगे साइबर क्रिमिनल...जानिए क्यों..?

ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जब प्रदेश में साइबर ठगी की कोई खबर सुनने में न आती तो। तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद साइबर ठग किसी न किसी तरीके से आम लोगों को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। उनका शिकार बनने वालों में अधेड़ और बुजुर्गों से लेकर टेक्नोलॉजी में अपडेट रहने वाले पढ़े-लिखे युवा तक शामिल हैं। साइबर केसेस की इस बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ही सरकार ने साइबर केस के इन्वेस्टीगेशन पर फोकस बढ़ाया है।

रायपुर

Published: March 05, 2022 01:37:23 pm

रायपुर. प्रदेश में चाकूबाजी और मारपीट जैसे अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि विपक्ष ने अक्सर कहना शुरू कर दिया है, छत्तीसगढ़ बना अपराधगढ़। इसी के साथ साइबर क्राइम पर भी लगाम नहीं लग पा रही है। इन्हीं दो फ्रंट पर पुलिसिंग को स्ट्रांग करने के लिए शासन ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले में फिर से क्राइम ब्रांच खोलने का फैसला किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट से खुलने वाली ये ब्रांच इन दोनों पर फोकस करेगी।
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तीनों जिलों में लोकल अफसरों और कर्मचारियों को लेकर स्पेशल टीम तैयार होगी, जो अपराध के साथ ही साइबर अपराध से जुड़े मामलों की इन्वेस्टीगेशन करेगी। इस यूनिट में जिला पुलिस बल के जवानों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए अलग से भर्ती और अतिरिक्त बल एवं नए पद का सृजन नहीं होगा। यह यूनिट तीनों ही जिलों के एसपी की निगरानी में करेंगे। वहीं आईजी रेंज के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
बताया जाता है कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध और साइबर क्राइम को देखते हुए पिछले काफी समय से कवायद की जा रही थी। पुलिस मुख्यालय द्वारा इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया था। इसमें तीनों ही जिलों में अपराधों को रोकने के लिए सेंट्रल स्क्वाड बनाने की सिफारिश की गई थी।
कांग्रेस सरकार आने पर भंग हुई थी विशेष सेल
डॉ. रमन सिंह की भाजपा सरकार के समय अपराधों की जांच करने के लिए 24 जिलों में क्राइम ब्रांच और स्पेशल इंटेलिजेंस सेल( एसआईयू) बनाया गया था। दोनों ही यूनिट को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी गई थी। चूंकि इन यूनिट के काम करने का सीमा क्षेत्र का निर्धारित नहीं था, इसलिए वे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम कर रहे थे। जमकर लेनदेन और वसूली की भी लगातार शिकायत मिल रही थीं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद 2019 में इसे भंग कर दिया गया था। तत्कालीन डीजीपी डीएम अवस्थी द्वारा इसके आदेश जारी किए गए थे। साथ ही यहां पदस्थ पूरी टीम को थानों में भेज दिया गया था।
अलर्ट रहेंगे तो साइबर ठगी से बचे रहेंगे
1- कोई भी बैंक केवायसी फोन पर अपडेट नहीं करता। न इसके लिए कोई लिंक भेजी जाती। इसलिए केवायसी अपडेट करने के नाम पर मांगी जानकारी फोन पर किसी को न दें। केवायसी अपडेट करवाना है तो खुद बैंक चले जाएं।
2- अपने डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, ई-मेल आदि के पासवर्ड बदलते रहें। पासवर्ड याद रहे, इसलिए जरूरी है कि उन्हें डायरी में लिख लें और डायरी सुरक्षित रखें।
3- एटीएम बूथ या बैंक में सावधान रहें। किसी भी अनजान शख्स को अपना कार्ड न दें। ना ही कोई कोड बताएं। किसी अनजान से कोई भी आवेदन नहीं भरवाएं।
4- यदि आप अपना मोबाइल बच्चे को चलाने को देते हैं, तो ध्यान रखें कि उसमें वॉलेट ऐप न हो। यानी उस मोबाइल के जरिए पैसों का ट्रांजेक्शन न होता हो।
5- इनाम खुलने, ऑफर में कोई सामान खरीदने, किसी स्कीम में निवेश करने के लिए अनजान शख्स द्वारा भेजी गई लिंक या क्यूआर कोड ओपन नहीं करें। ना ही उसके कहे पर पैसे दें। यदि कोई जानकार आपको गिफ्ट भेजेगा तो इसकी सूचना आपको देगा।
6- ऑनलाइन कॉमर्स वेबसाइट पर बिना बुकिंग के यदि कोई सामान आपको डिलीवर करने आता है, तो साफ है कि आपके साथ धोखा होने वाला है।
7- ऑनलाइन गेम से पैसे कमाने के चक्कर में न पड़ें। पैसे गंवाकर वापस पाने के चक्कर में हो सकता है कि आप और भी पैसे गंवा दें।
8- बिना कोई फॉर्म भरे यदि किसी सरकारी योजना में नाम खुलने, नाम आने के लिए फोन आता है और आपसे कोई जानकारी मांगी जाती है तो इससे बचें। यह धोखाधड़ी का ही एक तरीका है।

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