नीति आयोग की बैठक से पहले CM भूपेश ने की PM मोदी से मुलाकात, इन जरूरी मुद्दों पर की चर्चा

नीति आयोग की बैठक से पहले CM भूपेश ने की PM मोदी से मुलाकात, इन जरूरी मुद्दों पर की चर्चा

Akanksha Agrawal | Updated: 15 Jun 2019, 02:52:56 PM (IST) Raipur, Raipur, Chhattisgarh, India

* केन्द्रीय नीति आयोग की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
* मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर की चर्चा
* कई केन्द्रीय योजनाओं पर सीएम ने किया संशोधन का आग्रह

रायपुर. केंद्रीय नीति आयोग (Central policy commission) की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh baghel) दिल्ली पहुंचे और उन्होने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) से मिले। यह सीएम भूपेश की पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। इस मुलाकात में दौरान सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ के 70 लाख आदिवासियों और 58 लाख गरीब परिवारों से जुड़े लंबित विषयों के निराकरण को लेकर आग्रह किया।

मुख्यमंत्री बघेल ने पीएम से कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों से 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की है। जिसके कारण इस साल प्रदेश में धान की उपज ज्यादा हुई है। इसलिए सीएम बघेल ने मोदी से आग्रह किया है कि इस साल सार्वजनिक प्रणाली के अलावा चावल को केन्द्रीय पूल में भी लिया जाए। इसके साथ ही प्रदेश के हर घर में पीने के पानी के लिए नल कनेक्शन की योजना पर सीएम ने केन्द्र सरकार से पूर्ण अनुदान का आग्रह किया है। उन्होने कहा कि जिस प्रकार बिजली की योजना को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं, उसी प्रकार हर घर में भी पेयजल की व्यवस्था के लिए प्रयास जरूरी हैं।

सीएम ने की अधिकारों में संशोधन की मांग
मुलाकात के दौरान वन अधिकारों की मान्यता का जिक्र करते हुए सीएम ने प्रधानमंत्री से कहा कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुए संशोधनों में बहुत सी खामियां हैं। इस संशोधन में वन क्षेत्रों में निवासरत आदिवासियों के हितों का संरक्षण नहीं किया गया है, इसलिए सीएम ने इसमें दोबारा संशोधन पर जोर दिया। इसके अलावा सीएम ने कहा कि देश के बड़े एवं छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की है। पर इस योजना के हितग्राहियों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार प्राप्त किसानों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए उन्होने ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि वन अधिकार प्राप्त किसानों को सम्मानित करते हुए उन्हें हर साल 12 हजार सम्मान निधि प्रदान किया जाए।

उज्जवला योजना पर हुई विशेष चर्चा
प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में सीएम भूपेश ने उज्जवला योजना के जिक्र में कहा कि सिलेंडरों को रिफिल कराने के लिए गरीब परिवारों को एक साथ इतने पैसे देना संभव नहीं होता और दूर के इलाकों में एलपीजी वितरण करने वालों की संख्या भी बहुत कम है, इसलिए यहां योजना के तहत रिफिल कराए गए सिलेंडरों की संख्या बहुत कम है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हित में केरोसिन कोटा के 1.15 लाख किलो लीटर से बढ़ाकर 1.58 लाख किलो लीटर किया जाना चाहिए।

इसके अलावा सीएम ने मुलाकात के दौरान कहा कि सरकारी कंपनियों के लिए आबंटित खदानों में प्रिमियम 100 रूपए के स्थान पर 500 रुपए दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को उत्पादित बिजली का हिस्सा भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से फूड सब्सिडी, महात्मा गांधी नरेगा में आबंटन की समस्या, स्वच्छ भारत मिशन जैसी मुद्दों पर भी बातचीत की।

 

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