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सांसद सरोज पांडेय, महिला मोर्चा की प्रभारी लता उसेंडी और प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने सरकार से इस पूरे मामले में इस प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। ‘पत्रिका’ के सवाल पर सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि न सिर्फ महासमुंद बल्कि राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) और रेडी टू ईट के आवंटन की जांच हो। संबंधित अधिकारी को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, राजनीतिक तौर पर प्रताडि़त न किया जाए।यह भी पढ़ें: बड़ी राहत: कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए आय का जरिया
सांसद सरोज ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए आय का जरिया बन गया है। असम चुनाव की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को मिली थी। कोरोनाकाल में जब राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, तब छत्तीसगढ़ का पैसा असम भेजा जा रहा था। यह उसी का उदाहरण है।
यह है मामला
महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वर्ष 2020-2021 में स्तरहीन और घटिया उपहार सामग्री में गंभीर वित्तीय अनियमितता और रेडी टू ईट वितरण योजना में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। इसकी जांच महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले ने की, रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी। 30 लाख की गड़बड़ी के इस प्रकरण में कार्रवाई न होने पर बोदले ने अनशन शुरू कर दिया था।
