इन राज्यों की कंपनियों ने बिजली उत्पान करने वाली कंपनियों (जेनकॉस) से बिजली खरीदने के बाद लंबे समय से भुगतान नहीं किया है। कई राज्य सरकारों के अनुरोध के बाद गुरुवार को बिजली एक्सचेंजों में कारोबार दो घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। कुछ राज्यों के अधिकारियों ने बताया कि वे बकाया भुगतान के लिए वार्ता कर रहे हैं। वहीं कुछ राज्य जून में अधिसूचित केंद्र के बिजली नियम, 2022 के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन कंपनियों पर 5 हजार करोड़ का बकाया है।
इन राज्यों में हो सकता है संकट
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड, मणिपुर और मिजोरम में बिजली संकट पैदा हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि डिस्कॉम के लिए पॉवर मार्केट के सभी उत्पादों में खरीद और बिक्री को 19 अगस्त की डिलीवरी की तारीख से अगली सूचना तक प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह कदम उठाने से पहले राज्यों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कई बार चेतावनी दी गई।