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अब सिर्फ एक नंबर डायल कर बीमाधारक किसानों की समस्या होगी दूर

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana:प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने वाले किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। पोर्टल के अलावा टोल फ्री नंबर के जरिए किसानों की समस्याओं और शिकायतों को सुनेंगे और समाधान भी करेंगे।

रायपुर

Published: August 02, 2022 05:56:17 pm

बिलासपुर। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर बीमाधारक किसान अब सिर्फ एक नंबर घुमा कर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बीमा धारक किसान 14447 पर कॉल कर शिकायत कर सकते है। केंद्र सरकार द्वारा पोर्टल भी शुरू किया गया है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने वाले किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। पोर्टल के अलावा टोल फ्री नंबर के जरिए किसानों की समस्याओं और शिकायतों को सुनेंगे और समाधान भी करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का फसल बीमा कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा बीमा एजेंसी तय की जाती है। बीमा एजेंसी तय करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दे दी है। आमतौर पर बीमा कंपनियों के कामकाज को लेकर शिकायत मिलते रहती है।
अल्पवृष्टि या सूखे की स्थिति में फसल चौपट होने के बाद क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनती है। बीमा कंपनी द्वारा वर्षा अनुमान को लेकर अपने स्तर पर जांचने और इसी आधार पर फसल सर्वेक्षण को मापदंड मानती है। आयुक्त भू अभिलेख विभाग द्वारा जारी वर्षा के आंकड़े के अलावा आनावारी रिपोर्ट को नहीं मानती। इसे लेकर विवाद की स्थिति बनती है। केंद्र सरकार के निर्देश और गाइड लाइन पर नजर डालें तो फसल बीमा कंपनी को वर्षा मापक यंत्र लगाना है और वर्षाऋतु के दौरान वर्षा का रिकार्ड भी रखना है।
फसल बीमा कंपनी वर्षा मापक यंत्र नहीं लगाती है। आयुक्त भू अभिलेख विभाग द्वारा लगाए गए वर्षा मापक यंत्र पर निर्भर रहती है। अवर्षा की स्थिति में बीमा कंपनी के अधिकारियों को राजस्व विभाग के अफसरों के साथ मिलकर फसल उत्पादन का सर्वेक्षण करना होता है। राजस्व विभाग द्वारा पेश की जाने वाली आनावारी रिपोर्ट के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि तय करनी है।
कब बनती है विवाद की स्थिति
बीते दो वर्ष से फसल बीमा कराने वाले किसानों को सूखे की स्थिति के कारण फसल खराब होने पर बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। जिले के दो दर्जन से ज्यादा किसानों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान की मांग को लेकर याचिका भी दायर की है

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