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तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड ने की निजी एयरपोर्ट के राजस्व हिस्से की मांग

आर्थिक मुद्दों को लेकर केंद्र- राज्य के तनाव के बीच, तमिलनाडु में द्रमुक सरकार ने हवाई अड्डों से राजस्व हिस्सेदारी की मांग की है और नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए राज्य द्वारा प्रदान की गई भूमि के खिलाफ इक्विटी (equity) की मांग की है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और झारखंड के नेतृत्व वाली सरकार अब तमिलनाडु के प्रस्ताव के समर्थन में आ गई है।

रायपुर

Published: May 04, 2022 10:48:34 pm

रायपुर . छत्तीसगढ़ और झारखंड, तमिलनाडु के समर्थन में सामने आए है। केंद्र का विचार है कि जब भी कोई नया हवाई अड्डा बनाया जाता है, तो मौजूदा एक एयरपोर्ट को अपडेट किया जाता है, उससे राज्य को बुनियादी ढांचे से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

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जब भी केंद्र सरकार किसी राज्य में हवाईअड्डे का निजीकरण करे, तो राज्य सरकार को राजस्व में हिस्सा मिलना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में जारी एक पॉलिसी नोट में, तमिलनाडु ने कहा कि अगर राज्य सरकार केंद्र द्वारा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को मुफ्त में जमीन का अधिग्रहण करती है और अगर एएआई या केंद्र उस जमीन का एक तिहाई को हस्तांतरित करता है। प्राप्त मूल्य या उसके द्वारा अर्जित राजस्व को राज्य सरकार के साथ आनुपातिक साझा किया जाना चाहिए "राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि में भारी निवेश को दर्शाता है।

एएआई के बोर्ड ने पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु के त्रिची और छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित 13 हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी दी थी। छत्तीसगढ़ के पंचायत और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और वाणिज्यिक कर मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि भूमि एक राज्य संसाधन है, और जब राज्य और केंद्र सरकार एक परियोजना विकसित करने के लिए एक साथ आती है तो उसे एक कमाई वाली परियोजना माना जाता है, राज्य सरकार की पूंजी को भूमि के मामले में एक शेयरधारक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

"जब तक यह सरकारी क्षेत्र में है, चीजें एक विशेष तरीके से आगे बढ़ रही हैं, भारत सरकार कुछ राजस्व कमा रही होगी और राज्य सरकार को कुछ छलक रहा होगा और जनता को लाभ होगा, इसलिए वह है ठीक है," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, "जब आप इसे किसी तीसरी इकाई को बेच रहे हैं जो एक निजी पार्टी है, तो आप कंपनी की संपत्ति बेच रहे हैं, जिसमें जमीन भी शामिल है। इसलिए, राज्य सरकार को जमीन का मूल्य दिया जाना चाहिए।

2021 में जारी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अनुसार, एएआई द्वारा संचालित 25 हवाई अड्डों को संपत्ति मुद्रीकरण के लिए चिह्नित किया गया है जिसमें भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची जोधपुर, चेन्नई शामिल हैं। विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी।

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