रायपुर : कृषि विभाग के बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि, मंत्री चौबे से सम्बद्ध विभागों की 7785 करोड़ रू. की अनुदान मांगे पारित

रायपुर. कृषि, जल संसाधन, पशुपालन, मछली पालन एवं संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7785 करोड़ 76 लाख रूपए की प्रस्तुत अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई।
मंत्री चौबे ने कहा कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लाख की खेती और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाना है, इसके लिए कृषि बजट में गतवर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले दो साल में खेती किसानी के लिए खाद, बीज, कृषि ऋण, खेती का रकबा और उत्पादन में वृद्धि हुई है। कोरोना काल में किसानों के खाते में 23 हजार 555 करोड़ रूपए किसानों के खाते में हस्तांतरित किया गया है।
मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रदेश के सभी गौठानों को मल्टीयूटिलिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न कृषि उत्पादों को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक ही छत के नीचे बेचने के लिए सी मार्ट योजना का भी बजट में प्रावधान किया गया है। नदियों के किनारे जहां जल स्त्रोत उपलब्ध है वहां मेगा लिफ्ट ऐरिगेशन सिस्टम तैयार किया जाएगा।
किस काम के लिए कितना बजट
बजट में राज्य विधान मंडल के लिए 70 करोड़ 49 लाख 30 हजार रूपए, कृषि विभाग के लिए 4604 करोड़ 53 लाख 98 हजार रूपए, पशुपालन विभाग के लिए 473 करोड़ 82 लाख 39 हजार रूपए, मछली पालन विभाग के लिए 82 करोड़ 38 लाख 40 हजार रूपए, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधी व्यय के लिए 255 करोड़ रूपए, जल संसाधन विभाग के लिए 1139 करोड़ 47 लाख 58 हजार रूपए, लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए 453 करोड़ 98 लाख 36 हजार रूपए, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 699 करोड़ 6 लाख रूपए और विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 7 करोड़ रूपए शामिल है।
चर्चा में ये विधायक रहे शामिल
विधानसभा में अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में मुख्य रूप से विधायक धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, प्रकाश नायक, शैलेष पाण्डेय, धर्मजीत सिंह, ममता चंद्राकर, रामकुमार यादव, उत्तरी जांगड़े और आशीष छाबड़ा ने भाग लिया।