रायपुर : मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रे सिंग के जरिए की कामकाज की समीक्षा, कसे अफसरों के पेंच और दिए निर्देश

मंडल ने पंचायतों में गौठान समितियों को शीघ्र राशि जारी करने, नरवा कार्यक्रम के तहत चेक डैम, स्टॉप डैम, प्लांटेशन, तटबंध आदि की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेहतर ढंग से तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजने, गौठानों में अधिक से अधिक पैरादान के लिए किसानों को तैयार करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश वी.सी. में दिए।

रायपुर.मुख्य सचिव आरपी मंडल ने मंगलवार को मंत्रालय से वीडियो क्रॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टरों से चर्चा कर कामकाज की गहन समीक्षा की। सीएस ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी रबी फसल के लिए धान के बजाय मक्का सहित अन्य दलहन-तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में मक्का की फसल लेने वाले जिलों के कलेक्टरों को तीन दिनों के भीतर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसी तरह गन्ना की फसल के रकबा में भी बढ़ोतरी करने के लिए अनुकूल मृदा और जलवायु वाले जिलों में सार्थक प्रयास करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत आगामी 28 व 31 जनवरी तथा 03 फरवरी को तीन चरणों में सम्पन्न होने वाले मतदान एवं मतगणना के पूर्व संवेदनशील बूथों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव वी.सी. में उपस्थित रहकर जिले के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव मण्डल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 27 जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, वन मंडलाधिकारियों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी लेकर समीक्षा की। रबी फसल में धान के बजाय गन्ना का रकबा बढ़ाने के साथ-साथ गौठानों में पैरादान, नरवा के तहत नए कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने, आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अलावा विभिन्न विषयों पर चर्चा कर कलेक्टरों को निर्देश दिए।
धान खरीदी एक महाअभियान
मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 15 हजार करोड़ रूपए से अधिक की धान-खरीदी एक महाअभियान है और लक्ष्य के विरूद्ध अब तक लगभग 70 प्रतिशत धान की खरीदी की जा चुकी है। मंडल ने कहा 15 फरवरी तक बेहतर ढंग से धान-खरीदी हो। अनियमितता पाए जाने पर संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।