रायपुर. धान के समर्थन मूल्य पर बोनस देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार किसानों से २५०० रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात दोहरा रहे हैं लेकिन केन्द्र सरकार सेंट्रल पूल में अधिक चावल लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आ रही दिक्कत दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान से मुलाकात की। इस दौरान बघेल ने राज्य के किसानों के हित में सेन्ट्रल पूल में चावल उपार्जन की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया। वहीं छत्तीसगढ़ में बायो एथेनॉल के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से सहयोग की बात कही है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्य के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे। केन्द्रीय मंत्रियों ने आग्रह पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में सेंट्रल पूल में 32 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी की मांग की है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार जो राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस देगी उनसे सेन्ट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में पूर्व में दो वर्षों में इस प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल लिया गया। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में सेन्ट्रल पूल में प्रधानमंत्री से प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया गया है। वहीं, बघेल ने वर्ष 2019-20 में उपार्जित अतिरिक्त धान का वैकल्पिक उपयोग कर बायो एथेनॉल उत्पादन हेतु केंद्र से सहमति का आग्रह किया है, जिससे बायो फ्यूल के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके।