मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक, लगभग 267 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्तावों का अनुमोदन

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, खनिज साधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी., छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के मुख्य महाप्रबंधक जे.के.पशीने, खनिज साधन विभाग के अपर संचालक महेश बाबू उपस्थित थे।

By: Shiv Singh

Published: 07 Sep 2021, 07:35 PM IST

रायपुर . मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक में खनिजों के विकास से संबंधित लगभग 267 करोड़ रूपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। ये प्रस्ताव खनिज साधन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित हैं।
राज्य शासन को प्रतिवर्ष खनिज राजस्व से प्राप्त होने वाली राशि में से 5 प्रतिशत राशि खनिज विकास निधि में रखी जाती है, जिसका उपयोग प्रदेश में खनिजों के विकास और नए खनिज क्षेत्रों की खोज आदि में किया जाता है। बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों में केरवा कोल ब्लाक, आयरन ओर डिपाजिट -4 के विकास, बाक्साइट के नए क्षेत्रों की खोज, खनिजों के सर्वेक्षण तथा खनिज गतिविधियों के लिए संचालित ऑनलाइन खनिज पोर्टल को अपग्रेड करने के प्रस्ताव शामिल हैं।
उधर जिलों में डीएमएफ समितियों के गठन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच रहा विवाद खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया है। विवाद की वजह डीएमएफ के अध्यक्ष पद पर जिले के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति को केंद्र सरकार नाराज है और इसके बदले कलेक्टर को ही अध्यक्ष बनाने पर राज्य सरकार को पत्र भी भेज चुकी है। भूपेश सरकार भी अब इस मामले में केंद्र सरकार के आग्रह को स्वीकार करने वाली है।

Shiv Singh Desk
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