रायपुर : हाईकोर्ट के न्यायाधीशों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों ने दिया एक दिन का वेतन,सीएम ने जताया आभार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में राज्य के नागरिकों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, रजिस्ट्री अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अधीनस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से एक दिन का वेतन कोरोना संकट से निपटने और जरूरतमंदों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्रदान किया है।
हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल नीलमचंद सांखला द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी विभाग मंत्रालय रायपुर को भेजे गए पत्र में मुख्यमंत्री सहायता कोष में 52 लाख 44 हजार 689 रूपए की सहायता राशि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश एवं अधिकारियों-कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने की जानकारी दी है।

राजस्व मंत्री को सौंपे गए चेक
कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कारगर उपायों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता के लिए पूरी उदारता से योगदान भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब आमजन भी आगे बढ़कर सहयोग का हाथ बढ़ाने लगे हैं। कोरबा के सर्वराजी पेटी ठेकेदार समिति के सदस्यों की ओर से समिति के अध्यक्ष अशरफ अली, सचिव मोती लाल सूर्यवंशी एवं कोषाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात कर समिति की ओर से एकत्र राशि रूपये इक्कीस हजार रूपये का चेक मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए प्रदान किया। सीतामणी स्थित हायर सेकेण्ड्री स्कूल में शिक्षिका अर्चना राजवाडे ने अपने पति चुन्नी लाल राजवाड़े के साथ राजस्व मंत्री से मुलाकात कर मुख्यमंत्री राहत कोष में दस हजार रूपये का चेक प्रदान किया। सेवानिवृत्त कर्मचारी कुसुम द्विवेदी ने व्यक्तिगत तौर पर पांच हजार एक सौ रूपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के लिए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को सौंपा। राजस्व मंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान करने वाले सभी का आभार व्यक्त किया है।