विस शीत सत्र: अनुपूरक बजट की चर्चा में विपक्ष ने कल्लूरी पर लगाए गंभीर आरोप

अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने आईजी कल्लूरी पर गंभीर आरोप लगाए 

By: चंदू निर्मलकर

Published: 17 Nov 2016, 11:43 PM IST

रायपुर. विधानसभा में गुरुवार को बस्तर आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी विपक्ष के निशाने पर रहे। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भी विपक्ष ने आईजी पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कल्लूरी को सामंती बताते हुए कहा कि वे जब सरगुजा में पदस्थ थे, तब उनके बारे में थोड़ी अच्छी सूचनाएं मिल जाती थी। लेकिन, जबसे वे बस्तर में पदस्थ हुए हैं, तब से छत्तीसगढ़ को बदनामी झेलनी पड़ रही है। 

बस्तर आईजी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को कई बार कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पुलिस विभाग पर व्यय के लिए बजट में प्रावधान तो कर दिया है, लेकिन सरकार को यह जरूर साफ करना चाहिए कि दोबारा ताड़मेटला कांड की पुनरावृति नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बस्तर आईजी के नेतृत्व में पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है।

पुलिस ने ताड़मेटला ने जो कुछ किया वह शर्मसार है। नेता प्रतिपक्ष ने सामाजिक कार्यकर्ताओं का पुतला दहन करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों ने पुतला दहन किया था उन्हें चिन्हित कर लाइन अटैच कर दिया गया है। दोषी पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच चल रही है।

दिल्ली की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर पर की गई एफआईआर के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ के पहले चार-पांच सप्ताह का नोटिस देने को कहा है, लेकिन यह नहीं कहा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई बंद कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से कोई गलत कदम उठाया गया है तो पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। 

सदन के बाहर पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई आईजी हो या डीजी। पुलिस के अधिकारी हो या किसी दूसरे विभाग के अधिकारी, उन्हें नियमों के तहत ही अपना काम करना चाहिए। यदि कहीं कोई कमी दिखती है तो फिर सरकार उसे ठीक करना भी जानती है। सबको अनुशासन में रहना ही चाहिए।

सरकार पैदा कर रही है माओवादी
खरसिया के विधायक उमेश पटेल ने माओवादी उन्मूलन नीति को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि सरकार माओवादियों के खात्मे की बजाय उन्हें पैदा करने का काम कर रही है। पटेल ने कहा कि उन्होंने माओवादी हिंसा में अपने पिता और भाई को खोया है बावजूद इसके वे कभी नहीं चाहेंगे कि पुलिस निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारे। पटेल ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने उनके इलाके में तीन स्कूलों को खोलने की घोषणा की थी, लेकिन कई सालों के बाद भी स्कूल खुल नहीं पाए हैं। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने कहा कि बस्तर में पुलिस और माओवादियों की कार्रवाई के चलते आदिवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। विधायक कवासी लखमा का भी कहना था कि बस्तर में आदिवासी दो पाटों के बीच पीसकर रह गया है। कांग्रेस सदस्य दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, बृहस्पति सिंह और लालजीत राठिया ने बजट पर यह कहते हुए विरोध जताया कि ग्रामीण इलाकों में विकास पर राशि खर्च किए जाने को लेकर भेदभाव किया जाता है।

अनुपूरक बजट पारित
पक्ष-विपक्ष के सदस्यों की चर्चा के उपरांत 2 हजार 801 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि इस बजट से अनेक कल्याणकारी काम होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले साल युवाओं को लैपटाप का वितरण नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल हर हाल में उन्हें लैपटाप दिया जाएगा। सरगुजा और बस्तर के 11 जिलों में 112 नंबर डायल योजना भी शुरू होगी जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लाभ मिलेगा।

यह घोषणा
- मेडिकल कालेज सरगुजा में भर्ती
- 7 हजार 855 करोड़ की लागत से बनेंगे 6 लाख 24 हजार प्रधानमंत्री आवास

- रायपुर के फाफाडीह, पंडरी, शंकर नगर और अंवति विहार चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर
- किसानों को 1 हजार 855 करोड़ की सब्सिडी

- 11 हजार असाध्य पंपों को नि:शुक्ल बिजली
- स्टील उद्योग को विद्युत शुक्ल में छूट

- नवी मुंबई में बनेगा गेस्ट हाउस
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चंदू निर्मलकर Desk
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