रायपुर : बैगा युवाओं की पढ़ाई-लिखाई के मामले में कवर्धा बना सीजी स्टेट का टॉप जिला, जानिए इसके पीछे की कहानी

छत्तीसगढ़ सरकार की नई संशोधित नीति ने कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के शिक्षित युवक-युवतियों के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। जिले के 57 बैगा युवक-युवितयों का चयन शाला संगवारी के पद पर किया गया है। अब ये युवक-युवती सरकारी स्कूलों में पढ़ायेंगे। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने 31 अक्टूबर को कवर्धा जिला पंचायत में 57 शाला संगवारी के रूप में चयनित बैगा युवक-युवतियों को “शाला संगवारी“ प्रमाण पत्र प्रदान किया।

रायपुर.छत्तीसगढ़ सरकार के जिला खनिज संस्थान न्यास नियम में संशोधन के फैसले से स्थानीय युवाओं को रोजगार सहित क्षेत्र के विकास की पहल अब मूर्त रूप लेकर सामने आ रही है। चयनित शाला संगवरी में 50 प्राथमिक स्कूल के लिए और सात पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल के लिए शामिल है। इस अवसर पर पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, कलेक्टर अवनीश कुमार शरण सहित चयनित बैगा परिवार के पालकगण भी उपस्थित थे।
प्रदेश में कबीरधाम पहला जिला बन गया है, जहां जिला खनिज संसाधन न्यास के तहत पहली बार ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए 80 एएनएम की पदस्थापना की गई है। इसके अलावा जिला अस्पताल में चार अलग-अलग विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की गई है। कबीरधाम जिले में आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली युवक-युवतियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले जेईई और नीट प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग संचालित की जा रही है। कबीरधाम जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की डीएमएफ के संशोधित नए फैसले के तहत सभी निर्णय को मूर्त रूप दिया गया है।
वन मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर और जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेडिय़ा की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनिज न्यास संस्थान की बैठक में कबीरधाम जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाने और स्थानीय स्तर पर वनांचल में निवासरत अति पिछड़ी जनजाति में शिक्षित युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध करने का फैसला किया गया था। इसके अलावा जिले के वनांचल क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र में एएनएम की भर्ती और जिला चिकित्सालय में चार अलग-अलग विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती का निर्णय किया गया था।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रीमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन की मंजूरी दी गई है। नए संशोधन के बाद अब डीएमएफ की राशि से शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनाने स्कूलों के शिक्षकों की कमी दूर करने तथा खनन और संबंध गतिविधियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावित इलाकों के परिवार के सदस्यों को नर्सिग, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग, निधि प्रबंधन, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक, तकनीकी शिक्षा, शासकीय संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक शुल्क और छात्रावास शुल्क में भुगतान के साथ ही सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और आवासीय प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने का फैसला लिया गया है। जिले में राज्य सरकार की इस फैसले का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।