जब पिछले वर्ष की ही पूरी राशि किसानों को नहीं दी गई है तो प्रदेश सरकार बताए कि चालू खरीफ सत्र का धान खरीदकर उसका भुगतान वह किस तरह और कब तक करेगी? मूणत ने सरकार को याद दिलाया कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के मुताबिक किसानों को ३ दिनों के भीतर पूरा भुगतान करना होगा।
मूणत ने मंत्री सिंहदेव को यह भी याद दिलाया है कि उन्होंने नई धान खरीदी से पहले किसानों को पुराना बकाया पूरा भुगतान नहीं होने पर इस्तीफा तक देने की बात कही थी। अब घोषणा पत्र यह आश्वासन भी झूठा ही साबित हो रहा है। सरकार को यह बताना चाहिए कि जनघोषणा पत्र में किए वादे के अनुरूप २ वर्ष के बकाया बोनस का 14 हजार करोड़ का भुगतान कब करेगी?
उधर, मूणत ने कहा कि धान खरीदी शुरू हो गई है लेकिन खरीदी केंद्रों में कोई पुख्ता इंतजाम तक नहीं हैं। किसानों को जब टोकन देने की बात तय हुई थी तो सरकार बताए कि ऐन सॉफ्टवेयर, इंतजाम और तंत्र क्यों दम तोड़ गया? यह किसानों के साथ अन्याय है और भाजपा किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी।