आपको बता दें मुख्यमंत्री ने यह सूचना अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। सीएम ने लिखा की राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम क़िस्त के रूप में करीब 1700 करोड़ रूपए किसानों को ट्रांसफर किये जायेंगे। आगे सीएम ने लिखा की राज्य सरकार ने अभी तक किसानों के बैंक खतों में 12 हज़ार 209 करोड़ रूपए का भूगतान कर दिया है।
क्या है किसान न्याय योजना
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा राज्य के वर्ष 2020-21 के बजट पेश करने के दौरान की थी। इस योजना के माध्यम से सरकार ने किसानों को उनकी धान का उचित मूल्य प्रदान करने का वादा किया था। इसके लिए योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को मक्का, कुट्टी, सोयाबीन, आहार, कुटकी और गणना उत्पादक के लिए 9000 रूपये प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा जिन किसानों द्वारा वर्ष 2021 में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया गया है और धान के बदले मक्का, कुट्टी, सोयाबीन, आहार, कुटकी, पपीते या वृक्षारोपण किया गया है, उन्हें 10000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
