रमन का भूपेश पर तीखा हमला, बोले- संघीय ढांचे पर लगातार प्रहार कर रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार

नक्सलियों समेत अन्य उन्मादी तत्वों के खिलाफ जांच में जुटी एनआईए को उसके काम से रोकने की कोशिश कर प्रदेश सरकार कई संदेहों को भी जन्म देने का काम कर रही है।

रायपुर. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर किए जाने को लेकर भूपेश सरकार की तीखी आलोचना की है।
डॉ. रमन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा आज दाखिल याचिका पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कि प्रदेश में जबसे कांग्रेस की सरकार आई है, वह संघीय ढांचे पर लगातार प्रहार कर संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना पर उतारू है। सीबीआई को प्रदेश में प्रतिबंधित करने के अलावा परिवहन एक्ट, सीएए और एनपीआर के मुद्दों पर भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से सीधा टकराव लेने की राजनीतिक अमर्यादा का प्रदर्शन कर चुकी है।
उन्होंने कहा कि अब नक्सलियों समेत अन्य उन्मादी तत्वों के खिलाफ जांच में जुटी एनआईए को उसके काम से रोकने की कोशिश कर प्रदेश सरकार कई संदेहों को भी जन्म देने का काम कर रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह कहना हैरतभरा है कि एनआईए एक्ट उस संघीय भावना के खिलाफ है जिससे केन्द्र और राज्य अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र माने जाते हैं। जो सरकार तमाम राजनीतिक और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना कर संघीय ढांचे को चुनौती दे रही है, वह अब संघीय ढांचे को लेकर सियासी नौटंकी पर उतारू हो रही है।
डॉ. सिंह ने कहा कि एनआईए एक्ट संप्रग शासनकाल में 2008 के मुम्बई हमले के बाद अस्तित्व में आया और 2019 में इसमें संशोधन हुआ। संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के समर्थन से यह कानून ज्यादा प्रभावी बनाया गया जो संसद में मतों से पारित हुआ था। केन्द्र में कांग्रेस के ही शासनकाल में बने एक्ट के खिलाफ अब प्रदेश सरकार का एनआईए को लेकर प्रलाप समझ से परे है।