जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के संपत्ति कर, दुकान किराया, जलकर के रूप में 70 लाख वसूल करने हैं। नगर के कई नागरिक नगर पंचायत से सुविधा लेने के लिए नल कनेक्शन और दुकान किराए पर तो ले लेते हैं, लेकिन नियमित इसका शुल्क नहीं पटाते। इसके चलते शुल्क बढ़ते-बढ़ते पहले सैकड़ों, फिर हजारों और बाद में लाखों तक पहुंच जाता है। नगर पंचायत क्षेत्र में सैकड़ों लोग हैं जिनका राजस्व बकाया है। बार-बार नगर पंचायत द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी कुछ असर नहीं होता। तालाबंदी और जब्ती की कार्रवाई अपनाने के बाद लोग शुल्क पटाने पहुंचते हैं।
जारी रहेगी कार्रवाई
नपं सीएमओ रविन्द्र शुक्ला ने बताया कि जलकर को लेकर अब तक सात आठ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी यह कार्रवाई की शुरुआत हैं आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई से बचने के लिए लोगों को अपना जलकर समय पर पटा देना चाहिए।