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इस स्कीम से अब बिना राशनकार्ड के भी मिलेगा राशन, जाने कैसे मिलेगा लाभ

locationरायपुरPublished: Jul 02, 2021 07:54:56 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

वन नेशन वन कार्ड सिस्टम (One Nation One Ration Card Scheme) खाद्यान्न वितरण में हो रही कालाबाजारी रोकने के लिए शनिवार से जिले की राशन दुकानों में शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। नई तकनीकी से खाद्यान्न की चोरी पर पूर्णत: अंकुश लग जाएगा।

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इस स्कीम से अब बिना राशनकार्ड के भी मिलेगा राशन, जाने कैसे मिलेगा लाभ

रायपुर. वन नेशन वन कार्ड सिस्टम खाद्यान्न वितरण (One Nation One Ration Card Scheme) में हो रही कालाबाजारी रोकने के लिए शनिवार से जिले की राशन दुकानों में शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। नई तकनीकी से खाद्यान्न की चोरी पर पूर्णत: अंकुश लग जाएगा। लेकिन इस सिस्टम की कुछ खामियां भी सामने आ रही है। इस सिस्टम से आधार और अंगूठे के निशान से राशन मिलेगा, इसमें एक कार्डधारी को खाद्यान्न देने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेगा।
बतादें कि राजधानी में तकरीबन 100 राशन दुकानें ऐसी हैं जिनमें 3 से 4 हजार राशन कार्ड हैं। कई वार्डों में सिर्फ एक ही दुकानें हैं। ऐसे में यदि माह के 26 दिन भी वितरण किया जाता है तो सभी कार्डधारियों को वितरण किया जाता है तो भी शत प्रतिशत वितरण होना संभव नहीं है। इस वजह से अब वार्डों में राशन दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे पहले विभाग के संचालक नें 1000 से 1500 के कार्डों के आधार पर दुकानों का इजाफा करना है।

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फूड इंस्पेक्टर का सत्यापन का काम खत्म
नई तकनीकी के बाद अब खाद्य निरीक्षकों के द्वारा हर माह के अंत में दुकानों का किया जाने वाला सत्यापन पूर्णत: बंद हो जाएगा। नए सिस्टम से खुद ब खुद दुकानों में वितरण और बचत की संपूर्ण जानकारी मुख्यालय तक पहुंच जाएगी।

बिना राशनकार्ड के भी मिलेगा राशन
पहली बार अब आधार कार्ड, अंगूठा निशान और आंखों की पुतली से राशन प्राप्त करने का विकल्प रहेगा। राशनकार्ड और प्राप्त होने वाले खाद्यान्न को पीओएस मशीन और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन को ब्लू टूथ के साथ जोड़ा गया है। यदि तराजू में यदि 10 ग्राम चावल भी कम चढ़ाया जाएगा तो वितरण पूरा नहीं हो पाएगा। नये पीओएस मशीन में देश के किसी भी राशनकार्ड धारक को खाद्यान दिया जा सकेगा है।

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रायपुर खाद्य नियंत्रक प्रभारी संजय दुबे ने कहा, इस सिस्टम से गड़बड़ी की पूरी गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। रही बात पूरा वितरण नहीं होने की तो इसके लिए शासन स्तर पर दुकानें बढ़ाने पर पहले से ही विचार चल रहा है।
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