यहां 18 साल में पहली बार हो रही शिक्षकों की भर्ती, विज्ञापन जारी, 26 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है लोक शिक्षण संचालनालय ने शनिवार को इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया

रायपुर. राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शनिवार को इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया। विज्ञापन के मुताबिक शिक्षकों के विभिन्न प्रवर्गों में कुल 14580 रिक्तियों को भरा जाना है। नियुक्तियां संचालक लोक शिक्षण, संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से होनी हैं।

संयुक्त मध्यप्रदेश के समय 1995 में स्कूलों में शिक्षाकर्मी पदनाम से तदर्थ शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई थी। पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षक पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया था। उसके बाद से कभी नियमित शिक्षक की भर्ती हुई ही नहीं थी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने शिक्षाकर्मियों का संविलयन कर शिक्षाकर्मी को डाइंग कैडर घोषित कर दिया। उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति की यह पहली कोशिश है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में दो-तीन महीनों का वक्त लगेगा।

शिक्षक
अंग्रेजी – 2000
गणित – 1500
विज्ञान – 1000
कृषि – 196

सहायक शिक्षक –
विज्ञान समूह – 4000
सहायक शिक्षक
विज्ञान – प्रयोगशाला – 1200

व्यायाम शिक्षक -745

26 मार्च से शुरू होंगे आवेदन
पदों के लिए जरूरी योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा योजना, पाठयक्रम और आरक्षण संबंधी विस्तृत जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट 26 मार्च से देखी जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल तय हुई है।

अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पहली बार नियमित शिक्षक
इस भर्ती के जरिए सरकार के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी शिक्षक भेजे जाएंगे। विज्ञापन में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक संवर्ग में अंग्रेजी के 152, विज्ञान के 152 और सामाजिक विज्ञान के 152 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। वहीं विज्ञान और अंग्रेजी के सहायक शिक्षक के 153-153 पदों पर रिक्तियां निकली हैं।

शिक्षकों में नाराजगी
शिक्षाकर्मी से शिक्षक बनाए गए लोगों में नई भर्ती प्रक्रिया से कुछ नाराजगी है। पंचायत-नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा, सरकार ने जनघोषणापत्र में दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलयन की बात कही थी। यह करने की बजाय सरकार नई भर्ती कर रहे हैं। संविलयन के बाद बचे पदों पर भर्ती करने की मांग की है।

स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। उसके बाद हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तैयारी पूरी होने के बाद व्यापमं को प्रस्ताव भेज दिया है।