राजधानी के नवीन विश्रामगृह में लॉटरी के जरिए पदों को आरक्षित किया गया। रायपुर और मुंगेली जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। प्रदेश के 27 जिला पंचायतों में से 13 में जिला पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 जिले, अनुसूचित जाति के लिए 3 जिले और अनारक्षित श्रेणी के लिए 4 जिलों को रखा गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संचालक जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया, आरक्षण की कार्रवाही 2011 की जनगणना के आधार पर की गई है।
आधी सीटें महिलाओं की :- पंचायत राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है। जिला पंचायतों में भी अध्यक्ष की 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सरगुजा, कोरबा, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए होगा। धमतरी और कबीरधाम जिला पंचायत अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद और दुर्ग जिले अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं कें लिए आरक्षित रहेगी। रायपुर और मुंगेली जिला पंचायतों किसी भी वर्ग की महिला के लिए मुक्त रखी गई है।