आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री शिव डहरिया का बड़ा बयान, बोले - सुप्रीम कोर्ट का गाइड लाइन मायने नहीं रखता

Reservation for OBC SC: छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है।

By: Ashish Gupta

Updated: 17 Aug 2019, 04:54 PM IST

रायपुर. Reservation for OBC SC: छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Govt) के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया (Shiv Dahariya) ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री डहरिया ने कहा, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गाइड लाइन मायने नहीं रखता है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में बढ़ोत्तरी किया गया है।

मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार ने जनसंख्या कम बता कर उनका आरक्षण कम कर दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है। मंत्री डहरिया ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया।

बतादें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। वर्तमान समय में प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण है, जिसे 27 प्रतिशत पहुंचाने के लिए इसमें 13 फीसदी की वृद्धि करनी होगी। अनुसूचित जाति का आरक्षण भी 1 प्रतिशत बढ़ता है, इस तरह राज्य में कुल आरक्षण 58 से बढ़कर 72 फीसदी हो जाएगा।

अभी छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू नहीं है। ओबीसी, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के प्रस्तावित प्रावधान लागू होने पर छत्तीसगढ़ देश में सबसे अधिक आरक्षण 82 प्रतिशत देने वाला राज्य हो जागा। हाल ही में मध्य प्रदेश ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 फीसदी किया था। वहां सामान्य वर्ग के आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण 73 फीसदी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला सचिव स्तर की कमेटी के सामने विचाराधीन है।

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Ashish Gupta Desk
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