scriptreservation over 50 is unconstitutional said chhattisgarh high court | हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ में रहेगा 50 प्रतिशत आरक्षण, 2012 में लागू आरक्षण को ठहराया असंवैधानिक | Patrika News

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ में रहेगा 50 प्रतिशत आरक्षण, 2012 में लागू आरक्षण को ठहराया असंवैधानिक

यह आदेश आज सोमवार से ही सभी सरकारी भर्तियों, एडमिशन पर लागू हो जाएगा। 2012 में राज्य सरकार ने सरकारी नियुक्तियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण लागू कर दिया था। इसे अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध और असंवैधानिक है।

रायपुर

Published: September 20, 2022 08:32:02 am

बिलासपुर/रायपुर: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, जस्टिस पी. पी. साहू की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक है। किसी भी स्थिति में यह 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह आदेश आज सोमवार से ही सभी सरकारी भर्तियों, एडमिशन पर लागू हो जाएगा। 2012 में राज्य सरकार ने सरकारी नियुक्तियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण लागू कर दिया था। इसे अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध और असंवैधानिक है।

3 प्रमुख बिंदुओं पर दायर की गईं थीं
21 याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर 21
याचिकाओं में आरक्षण के तीन बिंदुओं को उठाया गया था।

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सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण
सरगुजा क्षेत्र में आदिवासी बहुल होने के कारण दिया जा रहा अनियमित आरक्षण, जिससे आरक्षण प्रतिशत 70 से 84% तक हो गया था।

इंजीनियरिंग,
एमबीबीएस एडमिशन में 58% आरक्षण। सभी पर कोर्ट के आदेश अब 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा।
सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। राज्य शासन का मानना है कि वर्ष 2012 में समूचित रूप से इस मामले में तथ्य तत्कालीन सरकार में पेश नहीं किए थे परंतु फिर भी, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण प्रतिशत को देखते हुए, राज्य सरकार उपरोक्त फैसले से पूरी तरह असहमत है। सरकार का कहना है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने इस मामले में जानबूझकर न्यायालय के समक्ष अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए।

सभी भर्तियों में लागू होगा आदेश
आरक्षण पर कोर्ट का यह आदेश ही सभी भर्तियों पर लागू होगा। वकील विनय दुबे ने बताया कि इस अनुसार पीएससी, व्यापमं सहित अन्य कोई भी परीक्षा पहले हो चुकी है, और उसके इंटरव्यू अगर मंगलवार से कभी भी हों, तो नियुक्ति में कोर्ट का यही आदेश लागू होगा, जो सोमवार को जारी हुआ है। उल्लेखनीय है कि पीएससी ने भी अपने सभी फार्म में यह स्पष्ट भी किया है कि चयन पर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर दिया। गया आदेश या निर्णय लागू होगा।

यह है मामला
राज्य शासन ने वर्ष 2012 में आरक्षण नियमों में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण चार प्रतिशत घटाते हुए 16 से 12 प्रतिशत कर दिया था। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण प्रतिशत को 20 से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 प्रतिशत यथावत रखा। प्रदेश में कुल आरक्षण प्रतिशत 50 से बढकर 58 प्रतिशत हो गया था।

यह कांग्रेस सरकार की बड़ी विफलता है। इस विषय को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस की नीयत में खोट का यह नतीजा है।
डॉ. रमन सिंह, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

हुआ था काफी विरोध
राज्य शासन द्वारा आरक्षण कोटे में बदलाव पर प्रदेशभर में विवाद की स्थिति भी बनी थी। अनुसूचित जाति वर्ग के नेताओं से लेकर युवाओं व सामाजिक पदाधिकारियों ने सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया था। सामाजिक पदाधिकारियों ने आरक्षण कोटे में चार प्रतिशत की कटौती करने से भविष्य में अजा वर्ग के युवाओं को होने वाले नुकसान को लेकर आशंका भी जताई थी।

इस दुर्भाग्यजनक स्थिति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।मोहन मरकाम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

इस दुर्भाग्यजनक स्थिति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
मोहन मरकाम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

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