ढाबों-रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के लिए सडक़ सुरक्षा समिति तो बना दी, लेकिन कागजों तक सीमित रह गई जिम्मेदारी

ढाबों-रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के लिए सडक़ सुरक्षा समिति तो बना दी, लेकिन कागजों तक सीमित रह गई जिम्मेदारी

Deepak Sahu | Publish: Sep, 12 2018 09:14:41 AM (IST) Raipur, Chhattisgarh, India

अवैध ढाबा, रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के लिए सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक हर तीन महीने में आयोजित होनी है, लेकिन अब तक आयोजन नहीं किया जा सका है।

रायपुर. राजधानी रायपुर में अवैध ढाबा, रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के लिए सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक हर तीन महीने में आयोजित होनी है, लेकिन राजधानी में अप्रैल के बाद अब तक बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका है। वहीं, पहली बैठक की कार्यवाही तक नहीं की गई है। यातायात संबंधित ऐसी कई बैठकें सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है।

इधर आम नागरिक हर दिन बदइंतजामी से परेशान है। अप्रैल के बाद जुलाई महीने में बैठक आयोजित की जानी थी। जिला स्तरीय सडक़ सुरक्षा समिति के अध्यक्षता कलक्टर करते हैं। पूर्व कलक्टर ओपी चौधरी के इस्तीफे के बाद अब नए कलक्टर की जवाबदारी होगी। इस संबंध में कलक्टर का कहना है कि विभागों से जानकारी मंगा रहे हैं।

यातायात विभाग की कई बैठक अधूरी
सडक़ सुरक्षा समिति में प्रस्ताव आने के बाद विभागों को तत्काल कार्यवाही करनी होती है, लेकिन विभागों ने इन प्रस्तावों को ५ महीने तक देखा भी नहीं है। १९ अप्रैल को जान-माल की सुरक्षा के मद्देनजर बैठक के बाद ७० अवैध ढाबे, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस पर कार्यवाही के लिए सहमति बनी थी, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

यातायात विभाग में बदले अधिकारी
यातायात विभाग में ट्रैफिक एएसपी बलराम हिरवानी के स्थान पर अब अविनाश वर्मा ने जिम्मेदारी संभाल ली है। नए एएसपी का कहना है कि यातायात व्यवस्थाओं में सुधार प्रमुख उद्देश्य में शामिल हैं। इसके मद्देनजर शहर के भीतरी और बाहरी इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है।

अब शहर के भीतर हादसों में इजाफा
रिंग-रोड के दोनों ओर बसाहट में इजाफा होने की वजह से अब रिंग-रोड शहर के भीतर आ चुका है। इसकी वजह से सडक़ किनारे अवैध होटल-ढाबों की संख्या में बेतरतीब इजाफा हुआ है। इसकी वजह से हादसे भी बढ़े हैं। इन ढाबों में पार्र्किंग नहीं होना भी हादसों की बड़ी वजह है।

रायपुर, कलक्टर बसवराजू एस. न्र बताया सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी। इस संबंध में संबंधित विभागों को सूचना भेजी जाएगी। यातायात व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत कार्ययोजना भी बनाई जाएगी।

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